काठमाडौं । व्यावसायिक मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रका रूपमा रहेका क्यासिनोलाई थप कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारले कडाइका साथ १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय मातहत रहेको पर्यटन विभागले जारी गरेको निर्देशनमार्फत क्यासिनो सञ्चालन, वित्तीय कारोबार, सुरक्षा र नियमनलाई कडा रूपमा अनुगमन गर्ने तयारी भएको जनाएको छ।

विभागले सबै क्यासिनोलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोकथामसम्बन्धी सबै कानूनी प्रावधानको पूर्ण अनुपालन गर्न चेतावनी दिएको छ। विदेशी मुद्रा कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजतबिनाको गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।

क्यासिनो नियमावली, २०८२ तथा पर्यटन विभागले समय–समयमा जारी गरेका निर्देशनअनुसार आवश्यक विवरण नियमित रूपमा विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने जनाइएको छ।

पहिचान प्रणाली र अभिलेख अनिवार्य
क्यासिनो खेलाडीका विवरण, ग्राहक पहिचान प्रणाली (KYC) तथा बायोमेट्रिक डेटा अध्यावधिक गरी विभागले मागेमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। क्यासिनो परिसरमा भएका सबै गतिविधि रेकर्ड हुने व्यवस्था मिलाई सिसीटीभी अभिलेख कम्तीमा ६ महिना सुरक्षित राख्न निर्देशन दिइएको छ।

तेस्रो पक्षसँग सम्झौता गरी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाइने, तथा इजाजतपत्रमा तोकिएको स्थान बाहेक अन्यत्र सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

आकस्मिक लाभकर तत्काल कट्टी गर्नुपर्ने
खेलाडीले क्यासिनोबाट जितेको रकम भुक्तानी गर्नुअघि प्रचलित कानुन बमोजिम आकस्मिक लाभकर तत्काल कट्टी अनिवार्य गरिएको छ। लाभकर कट्टीपछि क्यासिनो सञ्चालन अनुमतिप्राप्त कम्पनीले त्यसको प्रमाणपत्र खेलाडीलाई उपलब्ध गराई सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा विवरण पठाउनुपर्नेछ। सोको जानकारी पर्यटन विभागलासमेत अनिवार्य रूपमा दिन भनिएको छ।

अनलाइन तथा इन्टरनेटमार्फत खेल सञ्चालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध
इन्टरनेट वा अनलाइनमा आधारित कुनै पनि खेल सञ्चालन गर्न नपाइनेछ। क्यासिनो तथा होटल परिसरभित्र र बाहिर पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आदेश दिइएको छ।

ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन सुधारात्मक कदम
नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न आवश्यक सुधारात्मक क्रियाकलापलाई गति दिन मन्त्रालयले निर्देशनमा विशेष जोड दिएको छ। जोखिम मूल्यांकनका आधारमा क्यासिनो निरीक्षण तथा अनुगमन गरिने उल्लेख छ। नियम उल्लङ्घन भएमा तत्काल कानूनबमोजिम कारबाही हुनेछ।

सरकारको नयाँ निर्देशनले क्यासिनो क्षेत्रमा पारदर्शिता, सुरक्षा र आर्थिक शुचिता अभिवृद्धि भई सम्पूर्ण उद्योग व्यवस्थापन अधिक व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।