काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक ‘ग्रीन स्किल्स एडभाइजरी बोर्ड’ (जीसाब) को औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम (टीभीइटी) प्रणालीलाई हरित सीपसँग जोड्दै दिगो रोजगारी, वातावरणमैत्री विकास तथा निजी–सार्वजनिक सहकार्यलाई सुदृढ बनाउन यो बोर्डको गठन गरिएको हो।

बोर्डले नेपालमा हरित सीपसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, वातावरणमैत्री तालिम नीति निर्माणका लागि संवाद अघि बढाउने, हरित तालिम प्रवर्द्धन तथा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न ठोस पहल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। विशेषगरी दिगो कृषि, हरित निर्माण, पर्यटनलगायत क्षेत्रलाई हरित सीपमार्फत सुदृढ बनाउने उद्देश्य बोर्डको मुख्य प्राथमिकतामा परेका छन्।

शुभारम्भ कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव चुडामणि पौडेलले बढ्दो ग्लोबल तापक्रम, कार्बन उत्सर्जन तथा वातावरणीय प्रभावले मानव स्वास्थ्यदेखि विश्व आर्थिक संरचनासम्म नकारात्मक असर पारिरहेको बताउँदै जीसाबले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरे। उनले सीप, उत्पादन र बजारलाई परस्पर जोड्दै नेपाल सरकारले आवश्यक नीतिगत सुधार गरिरहेको उल्लेख गरे।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले जलवायु परिवर्तनले नयाँ सोच, सीप र अभ्यासको माग राखेको बताउँदै नेपालका उद्योग व्यवसाय पनि वातावरणमैत्री सीप अवलम्बन गर्न तयार रहेको जानकारी दिए। “जीसाबले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई मजबुत बनाउँदै दिगो रोजगारतर्फ युवाशक्तिलाई उन्मुख गर्नेछ,” उनले भने।

नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले नेपालले सन् २०४५ भित्र नेट–जेरो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धतालाई जीसाबले बलियो बनाउन भूमिका खेल्ने बताए। बेलायतले यस क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गरिरहने पनि उनले स्पष्ट पारे।

सिटीइभिटीका सदस्य–सचिव इन्जिनियर महेश भट्टराईले नेपालमा बढ्दो हरित सीप माग पूरा गर्न साझेदारी विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बोर्डले कार्बन न्यूट्रालिटी हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यमा मद्दत पुर्‍याउने बताए।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्र राज पाण्डे, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि रवी सिंह तथा जीसाबका सदस्य विनोद बडालले समेत हरित सीपलाई दिगो विकासको अनिवार्य पूर्वशर्त बताउँदै विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

कार्यक्रममा जीसाबका संयोजक प्रमोदभक्त आचार्यले हरित सीपका विविध पक्ष, हाल गरिएका पहल तथा आगामी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। बोर्डमा टीभीइटी परिषद, शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ तथा निर्माण व्यवसायी महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहेको छ।

सन् २०२४ को अप्रिलमा ब्रिटिश काउन्सिलको पहलमा सम्पन्न सार्वजनिक–निजी क्षेत्र सम्मेलनबाट बेलायतको मोडलबाट प्रेरित उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने निष्कर्ष निकालेपछि जीसाबको अवधारणा मूर्तरूप पाएको हो। हाल यस बोर्डलाई ब्रिटिश काउन्सिलले प्राविधिक सहयोग गरिरहेको छ भने महासंघले सचिवालय सञ्चालन गर्दै आएको छ।