काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, स्वास्थ्य कर नीति तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित अन्तरक्रिया कार्यक्रम काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा बजेटका प्राथमिकता, राजस्व नीति तथा जनस्वास्थ्यमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभावबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

(एनडीआरआई) द्वारा आयोजित कार्यक्रममा संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक शिखा थापा मगर तथा स्वास्थ्य कर तथा जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. जयकुमार गुरुङको नेतृत्वमा छलफल सम्पन्न भएको हो। सो अवसरमा एनडीआरआईले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन , डा. जयकुमार गुरुङ र शिखा थापा मगरले संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका थिए।

कार्यक्रममा वक्ताहरूले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आर्थिक सुधार, राजस्व संकलन र सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षणका क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीतिगत व्यवस्थाको समीक्षा गरेका थिए। विशेषगरी सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि, उपभोग नियन्त्रण तथा त्यसको जनस्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावका विषयमा गहन बहस भएको थियो।

अध्यक्षीय मन्तव्यका क्रममा डा. जयकुमार गुरुङले सुर्तीजन्य पदार्थका कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा नागरिकको मृत्यु हुने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएकाले स्वास्थ्य कर नीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सुर्तीजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्नु राजस्व संकलनको मात्र विषय होइन, यो जनस्वास्थ्य संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको नीति हो। कर बढाउँदा उपभोग घट्ने र दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य खर्चसमेत कम हुने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाएको छ।”

कार्यकारी निर्देशक शिखा थापा मगरले बजेटले आर्थिक स्थायित्व र राजस्व सुधारका केही सकारात्मक संकेत दिएको भए पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने वस्तुमाथि कर नीति थप कडा बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

कार्यक्रममा अर्थविद् अन्जना लामिछाने, शंकर श्रेष्ठ, निरमिता श्रेष्ठ र सर्या थापा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ गणेश लामिछाने र उपेन्द्र ढुंगानालगायत अनुसन्धानकर्ता एवं सरोकारवालाहरूले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिराजन्य वस्तु तथा अत्यधिक चिनीयुक्त पेय पदार्थमा स्वास्थ्य कर क्रमशः बढाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले यसबाट जनस्वास्थ्य संरक्षण हुनुका साथै सरकारको राजस्व आधार पनि सुदृढ हुने बताएका थिए।

छलफलमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उत्पादन, रोजगारी, निजी लगानी तथा राजस्व परिचालनका क्षेत्रमा राखेका लक्ष्यहरूको समीक्षा गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको थियो। सहभागीहरूले स्वास्थ्यमैत्री कर प्रणालीलाई आर्थिक तथा सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रमको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले स्वास्थ्य कर नीतिलाई जनस्वास्थ्य सुधार र दिगो विकासको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।