काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातसँग सम्बन्धित ठूलो कर छली तथा भन्सार अनियमितताको आशंकाले नयाँ मोड लिएको छ। चीनबाट आयात गरिएका बीवाईडी (BYD) ब्रान्डका अधिकांशसहित ७७४ वटा विद्युतीय गाडी विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएपछि भन्सार प्रशासन, राजस्व संकलन प्रणाली तथा नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलले मुस्ताङको कोरोला नाकाबाट भित्रिएका गाडीहरू जोमसोम, कुस्मा र हेम्जा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ईभीमा कर दर वृद्धि हुने संकेत पाएपछि केही आयातकर्ता कम्पनीहरूले पुरानो कर संरचनाको लाभ लिन भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हतारमा सम्पन्न गराएको आशंका गरिएको छ। अनुसन्धानमा गाडीहरू भौतिक रूपमा भन्सार नाकामा नपुग्दै कागजी प्रक्रियामार्फत जाँचपास गरिएको तथ्य फेला परेको बताइएको छ। यस प्रकरणमा बीवाईडीको नेपालस्थित आधिकारिक विक्रेता साइमेक्स इंक प्रालि केन्द्रमा परेको छ।

भन्सार विभागले घटनापछि रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईसहित ६ जना कर्मचारीलाई विभागमा फिर्ता बोलाएर अनुसन्धान थालेको छ। विभागीय छानबिन टोलीले प्रज्ञापनपत्र, कार्यालय अभिलेख र सीसीटीभी फुटेज अध्ययन गर्दा केही सवारीसाधन भन्सार क्षेत्रमा प्रवेश नगरी जाँचपास भएको देखिएको स्रोतहरूको दाबी छ। यस घटनापछि अर्थ मन्त्रालयले रसुवा भन्सार कार्यालयमा नयाँ प्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको छ भने थप अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

महालेखापरीक्षकको पछिल्ला वार्षिक प्रतिवेदनहरूले पनि ईभी आयातमा राजस्व चुहावटको जोखिम औंल्याएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयमार्फत आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनमा कर निर्धारणका क्रममा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व छुट दिइएको देखिएको छ। यसअघि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा समेत ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर छुट भएको उल्लेख गरिएको थियो। मोटर क्षमताको आधारमा कर निर्धारण हुने व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै उच्च क्षमताका गाडीलाई कम क्षमताको देखाएर भन्सार जाँचपास गराइएको आशंका महालेखाले व्यक्त गरेको छ।

भन्सार विभागको अभिलेखअनुसार साइमेक्स इंकले सन् २०२६ को मे महिनामा मात्रै १ हजार ३ सय ९६ वटा बीवाईडी गाडी जाँचपास गराएको देखिएको छ, जुन अघिल्ला महिनाको तुलनामा अस्वाभाविक रूपमा बढी हो। बजेटअघि अचानक आयात बढ्नु र केही गाडी चीनमै रहेका बेला जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि घटनाले थप गम्भीरता पाएको छ। यद्यपि साइमेक्स इंकले आरोपबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।