काठमाडौं । गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी तथा निजी संरचनाको पुनर्निर्माणले गति लिन सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा क्षति पुर्‍याएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई रिहा गर्ने विषयमा सरकारले कानुनी राय मागेपछि पुनर्निर्माण, न्याय र कानुनी शासनको विषयमा बहस चर्किएको छ ।

देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न अदालत, प्रहरी कार्यालय तथा भैंसेपाटीस्थित मुख्यमन्त्रीहरूको निवासलगायत संरचनामा आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको थियो । तर, क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

पुनर्निर्माणमा अर्बौंको भार

आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण राज्यका लागि ठूलो आर्थिक चुनौती बनेको छ । पुरातत्त्व विभागले सरकारलाई बुझाएको लागत अनुमानअनुसार सिंहदरबारलाई पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्न मात्रै करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्माणका क्रममा लागत थप बढ्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सरकारीतर्फ ८४ अर्ब ७७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको र निजी क्षेत्रतर्फ पनि ठूलो नोक्सानी भएको दाबी गरिएको छ । लेखमा निजी क्षेत्रको क्षति २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । यद्यपि, यी क्षतिसम्बन्धी आँकडाको आधिकारिक स्रोत र अन्तिम मूल्यांकन पुष्टि हुन आवश्यक छ ।

साढे चार सय स्थानीय तहका भवनमा समेत क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै लेखमा प्रहरी चौकी, सरकारी कार्यालय र मुख्यमन्त्रीका निवासको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको विषय उठाइएको छ । कतिपय स्थानमा स्थानीयको सहयोगमा प्रहरी चौकी पुनर्निर्माण भए पनि अन्य संरचना अझै क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको दाबी गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा र निजी क्षेत्र प्रभावित

सरकारी भवनसँगै दमकल, प्रहरीका सवारीसाधन तथा अन्य सरकारी गाडीमा समेत क्षति पुगेपछि सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको लेखमा उल्लेख छ । क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण र सवारीसाधन पुनः खरिद गर्न ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको भार अन्ततः करदातामाथि पर्ने तर्क गरिएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा ७७ जनाको ज्यान गएको र हजारौं घाइते भएको उल्लेख गर्दै लेखले पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने दायित्वसमेत राज्यसामु रहेको औंल्याएको छ । पुनर्निर्माण, राहत र क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

१ हजार ७ सय पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने तयारी ?

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोपमा तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले करिब १ हजार ७ सय जनालाई पक्राउ गरेको लेखमा उल्लेख छ ।

हाल बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले उनीहरूलाई रिहा गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग कानुनी राय मागेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, रिहाइसम्बन्धी निर्णय भइसकेको हो वा प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा मात्रै छ भन्ने विषयमा आधिकारिक पुष्टि आवश्यक छ ।

सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याएको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाबिना उन्मुक्ति दिन नहुने लेखको मुख्य तर्क छ । आन्दोलन गर्ने संवैधानिक अधिकार भए पनि त्यसका नाममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुर्‍याउने कार्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने लेखमा उल्लेख गरिएको छ ।

लगानीको वातावरणमाथि प्रश्न

आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिले निजी क्षेत्रको मनोबल र नेपालमा लगानी गर्ने वातावरणमा असर पार्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ । सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिए स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन सक्ने लेखको निष्कर्ष छ ।

काठमाडौंस्थित हायात होटलमा भएको आगजनीका क्रममा एक भारतीय महिलाको मृत्यु भएको र उनका श्रीमान्ले क्षतिपूर्तिका लागि भारतीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विषयसमेत लेखमा उल्लेख छ । उक्त मुद्दाको वर्तमान अवस्था भने छुट्टै पुष्टि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कानुनी शासन सबैका लागि समान हुनुपर्ने तर्क

लेखमा सरकारले राजनीतिक स्वार्थअनुसार कानुनको प्रयोग गर्न नहुने र सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति जलाउने आरोप लागेका व्यक्तिमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने तर सामान्य कसुरमा पक्राउ परेका नागरिकलाई फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति देखिए त्यसले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर पार्ने तर्क गरिएको छ ।

लेखले सिंहदरबार कुनै एक राजनीतिक दल वा नेताको सम्पत्ति नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विनाशले राष्ट्रिय गौरवमा समेत चोट पुगेको टिप्पणी गरेको छ ।