काठमाडौँ। सरकार नयाँ भयो, नेतृत्व नयाँ भयो, जनताको आशा पनि नयाँ भयो। तर प्रश्न एउटै छ—के जनताको जीवन पनि बदलियो?

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट नागरिकले सामान्य परिवर्तन मात्र होइन, शासन गर्ने शैलीमै फरकपनको अपेक्षा गरेका छन्। विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने, राज्य संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउने र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिने अपेक्षा स्वाभाविक हो। तर अहिले ग्यासदेखि इन्धनसम्म, सडकदेखि विद्यालयसम्म र अस्पतालदेखि स्वास्थ्य चौकीसम्म उठिरहेका प्रश्नलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

ग्यासको लाइनमा उभिएको नागरिकलाई विकासको भाषणले राहत दिँदैन

देशमा विकास भइरहेको छ भन्ने दाबी आफ्नै ठाउँमा होला। तर घरमा खाना पकाउने ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध छैन भने त्यो नागरिकका लागि सबैभन्दा पहिलो प्रश्न हो।

इन्धनको मूल्य र आपूर्तिबारे पनि उपभोक्ताको असन्तुष्टि छ। कर छुट, मूल्य समायोजन वा प्रशासनिक निर्णयका कुरा सरकारी कागजमा देखिन सक्छन्; तर बजारमा उपभोक्ताले राहत महसुस गरेन भने ती निर्णयको प्रभावकारिता कहाँ देखियो?

सरकारले जनतालाई एउटा कुरा स्पष्ट भन्नुपर्छ—समस्या कहाँ छ, जिम्मेवार निकाय कुन हो र समाधान कहिले हुन्छ?

जनताको भान्सामा समस्या हुँदा राज्यको सफलता मापन गर्ने सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ सरकारी विज्ञप्ति होइन, त्यही भान्सा हो।

विकासको नाममा भत्काउने गति होइन, बनाउने परिणाम चाहिन्छ

सडक विस्तार आवश्यक छ। पूर्वाधार विकास पनि आवश्यक छ। तर विकासको अर्थ केवल डोजर चलाउनु, संरचना हटाउनु र नयाँ योजना घोषणा गर्नु मात्र होइन।

वर्षौंदेखि योजनामा रहेका सडक अझै अधुरा छन् भने नयाँ–नयाँ सडक आयोजना अघि बढाउँदा सरकारले प्राथमिकताको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ। कुन आयोजना किन प्राथमिकतामा पर्‍यो? पुराना आयोजना किन पूरा भएनन्? बजेट कहाँ खर्च भयो? समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निकाय र ठेकेदारमाथि के कारबाही भयो?

यी प्रश्नको जवाफ नदिई विकासको तस्वीर मात्र देखाउनु पर्याप्त हुँदैन।

जनताको घर भत्काएर सडक चौडा पार्न सकिन्छ; तर जनताको विश्वास भत्कियो भने त्यो पुनर्निर्माण गर्न निकै कठिन हुन्छ।

विकास चाहिन्छ, तर योजनाबद्ध विकास। सडक चाहिन्छ, तर गुणस्तरीय सडक। बजेट चाहिन्छ, तर परिणामसहितको बजेट। र सबैभन्दा महत्वपूर्ण—विकासको नाममा नागरिकले भोगेको क्षतिको न्यायोचित व्यवस्थापन पनि चाहिन्छ।

विद्यालयमा भवन छ, शिक्षक छैन; शिक्षक छ, विद्यार्थी छैन—यो कस्तो व्यवस्थापन?

शिक्षा क्षेत्रमा पनि राज्यको प्राथमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।

कतिपय विद्यालयमा शिक्षकको अभाव छ। कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी अत्यन्त न्यून छन्। कतै शिक्षक र विद्यार्थीबीचको अनुपात असन्तुलित छ। ठूलो रकम खर्च गरेर विद्यालयका भवन निर्माण गरिएका छन्, तर त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा दिने जनशक्ति पर्याप्त छैन भने भवन मात्रलाई शिक्षाको उपलब्धि कसरी मान्ने?

कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिने नीति ल्याइएमा त्यसको उद्देश्य विद्यार्थीमाथिको अनावश्यक दबाब घटाउनु हुन सक्छ। तर परीक्षा हटाउनु र मूल्याङ्कन हटाउनु एउटै कुरा होइन।

विद्यार्थीले कति सिके? कुन विषयमा कमजोर छन्? शिक्षकको शिक्षण प्रभावकारी छ कि छैन? विद्यालयको गुणस्तर कसरी मापन गर्ने?

यी प्रश्नको उत्तरसहितको वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली छैन भने परीक्षा हटाउने निर्णयले मात्र शिक्षाको स्तर माथि उठ्दैन।

त्यस्तै, सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको प्रभाव विद्यार्थीको सिकाइमा कस्तो पर्छ भन्ने विषयमा पनि भावनाभन्दा तथ्य र अध्ययनका आधारमा निर्णय हुनुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर बालबालिकाको भविष्यलाई प्रयोगशाला बनाउने अधिकार कुनै सरकारलाई छैन।

अस्पतालका भवन छन्, औषधि छैन भने स्वास्थ्य सेवा कहाँ छ?

सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधि उपलब्ध नहुने अवस्था छ भने त्यो सामान्य प्रशासनिक कमजोरी भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

स्वास्थ्य चौकीसम्म पुगेर औषधि नपाउने नागरिकका लागि स्वास्थ्य चौकी हुनु र नहुनुमा के फरक रह्यो?

राज्यले भवन बनाउन सक्छ, उपकरण खरिद गर्न सक्छ, उद्घाटन गर्न सक्छ। तर बिरामीलाई आवश्यक औषधि, चिकित्सक र नियमित सेवा उपलब्ध गराउन सक्दैन भने त्यो स्वास्थ्य पूर्वाधारको सफलता होइन।

जनताको करबाट बनेको भवनले सेवा दिनुपर्छ; केवल तस्वीर खिचाउने पृष्ठभूमि बन्नु हुँदैन।

अब सरकारलाई कठोर तर लोकतान्त्रिक प्रश्न

सरकारको विरोध गर्नु सरकार ढाल्ने अभियान होइन। सरकारलाई प्रश्न गर्नु लोकतन्त्रविरोधी काम होइन। बरु जनताको करबाट चल्ने सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउनु नागरिकको अधिकार हो।

त्यसैले प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित सरकारी निकायसँग अब केही सीधा प्रश्न आवश्यक छन्—

ग्यास सहज कहिले हुन्छ?

इन्धनको मूल्य र आपूर्तिमा नागरिकले वास्तविक राहत कहिले पाउँछन्?

वर्षौंदेखि अधुरा रहेका आयोजना कहिले पूरा हुन्छन्?

नयाँ सडक घोषणा गर्नुअघि पुराना आयोजना पूरा गर्ने जिम्मेवारी कसले लिन्छ?

सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्य चौकीमा औषधिको सुनिश्चितता कहिले हुन्छ?

शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक कहिले पुग्छन्?

विद्यार्थी अत्यन्त कम भएका विद्यालयको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ?

परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तनपछि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि मापन गर्ने विश्वसनीय व्यवस्था के हो?

यी प्रश्नको जवाफ राजनीतिक भाषणले होइन, समयसीमा, सार्वजनिक तथ्यांक र देखिने परिणामले दिनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग नागरिकको अपेक्षा ठूलो छ। त्यसैले आलोचना पनि ठूलो हुनेछ। लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको समर्थन वा विगतका सरकारको असफलता देखाएर वर्तमान सरकार आफ्ना कमजोरीबाट उम्किन सक्दैन।

‘हामीभन्दा अघिका सरकारले पनि यस्तै गरेका थिए’ भन्ने तर्क अब स्वीकार्य हुनु हुँदैन।

किनकि नयाँ सरकारलाई जनताले विगतको निरन्तरता दिन चुनेका होइनन्; विगतका कमजोरी सच्याउन चुनेका हुन्।

अब सरकारसँग समय पनि छ, अधिकार पनि छ र निर्णय गर्ने जिम्मेवारी पनि छ।

त्यसैले जनताको माग असम्भव छैन—

भान्सामा ग्यास चाहिन्छ।

सडकमा परिणाम चाहिन्छ।

अस्पतालमा औषधि चाहिन्छ।

विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा चाहिन्छ।

र सरकारमा जवाफदेहिता चाहिन्छ।

अब प्रश्न सरकारको विरोध गर्ने कि नगर्ने भन्ने होइन।

प्रश्न यति हो—सरकारले जनताको प्रश्न सुन्छ कि प्रश्न गर्ने जनतालाई नै समस्या ठान्छ?

लोकतन्त्रमा अन्तिम फैसला भाषणले गर्दैन। जनताको दैनिक जीवनले गर्छ।