काठमाडौं । दशकौँदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धता, आयोग गठन र प्रशासनिक प्रक्रियाको चक्रमा अल्झिँदै आएको भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले काम अघि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। उनका अनुसार वर्तमान सरकार बनेयता विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार लालपुर्जा पाउनेमा लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन्। उनले यसलाई अन्तिम उपलब्धिभन्दा पनि सुरुवाती चरणका रूपमा व्याख्या गर्दै प्रक्रिया देशभर तीव्र बनाउने बताएका छन्।

सात दशक पुरानो समस्या किन अझै बाँकी?

नेपालमा भूमिहीनता र सुकुम्बासी समस्या नयाँ होइन। प्रधानमन्त्री शाहले यसको राजनीतिक इतिहासलाई २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनसम्म जोड्दै नेपाली कांग्रेसले त्यसबेलाको घोषणापत्रमै भूमिहीन किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गरेका छन्। त्यसपछि पञ्चायत, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्म विभिन्न राजनीतिक व्यवस्था र सरकार आए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

यसबीच भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग, समिति, कार्यदल तथा संरचना गठन हुँदै आए। तर आयोग गठन र तथ्यांक संकलनपछि पनि वास्तविक लाभग्राही पहिचान, कानुनी जटिलता, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको संरक्षण, राजनीतिक हस्तक्षेप र कार्यान्वयन क्षमताजस्ता विषयले प्रक्रिया लम्बिँदै आएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले २०२० देखि गत वर्षसम्म मात्र यस्ता संरचनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको स्रोत खर्च भएको, तर अपेक्षित परिणाम नआएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अब राजनीतिक नियुक्ति र अनावश्यक संरचनाभन्दा प्राविधिक विज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीमा आधारित प्रणाली अपनाइनेछ।

१३ लाखभन्दा बढी आवेदन, चुनौती अझ ठूलो

सरकारका अनुसार भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी एकीकृत प्रणालीमा हालसम्म १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रविष्ट भएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन, प्रमाणीकरण र प्राथमिकता निर्धारणको काम भइरहेको छ।

यस तथ्यांकले ५,७३७ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण भएको उपलब्धिलाई महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा देखाए पनि बाँकी आवेदनको प्रमाणीकरण र वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नु सरकारका लागि ठूलो प्रशासनिक चुनौती हुने देखिन्छ।

विशेषगरी एउटै वर्गमा भूमिहीन किसान, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारलाई समेट्दा कसलाई कुन आधारमा जमिन दिने, कहाँ दिने र कस्तो जमिन दिने भन्ने प्रश्न अझै महत्वपूर्ण रहनेछ।

कानुन संशोधनदेखि जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणसम्म

प्रधानमन्त्री शाहले भूमि तथा वनसम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गरेर प्रक्रियागत र कानुनी अवरोध हटाउने संकेत गरेका छन्। सार्वजनिक महत्वका वा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने तथा काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका लागि उनीहरूको स्थायी ठेगाना भएका जिल्लामा भूमि व्यवस्थापन गर्ने तयारीसमेत रहेको उनले बताएका छन्।

यसले भूमिहीनलाई लालपुर्जा दिने विषय केवल स्वामित्व हस्तान्तरणमा सीमित नभई बसोबास व्यवस्थापन, वन तथा सार्वजनिक भूमि संरक्षण र स्थानीय पूर्वाधारसँग जोडिएको व्यापक भूमि नीतिको विषय बन्ने देखिन्छ।

१,००० दिनको लक्ष्य : उपलब्धि कि ठूलो परीक्षा?

सरकारले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानलाई आफ्नो प्रमुख कार्यसम्पादन सूचकका रूपमा राख्दै १,००० दिनभित्र समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

५,७३७ परिवारले लालपुर्जा पाउनु सुरुवाती उपलब्धि भए पनि १३ लाखभन्दा बढी निवेदनको पृष्ठभूमिमा हेर्दा आगामी चरणको गति, पारदर्शिता र वास्तविक लाभग्राही छनोट नै सरकारको मुख्य परीक्षा हुनेछ।

विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दा, नेपालमा भूमिहीनताको समस्या समाधानका लागि विगतमा राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै र दीर्घकालीन कार्यान्वयन कम भएको आरोप लाग्दै आएको छ। त्यसैले वर्तमान सरकारको दाबीको वास्तविक मूल्याङ्कन लालपुर्जा वितरणको प्रारम्भिक संख्याभन्दा पनि बाँकी आवेदनको निष्पक्ष प्रमाणीकरण, विवादरहित स्वामित्व हस्तान्तरण, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्रको संरक्षण र तोकिएको १,००० दिनभित्र परिणाम दिन सक्ने क्षमताबाट हुने देखिन्छ।

५,७३७ परिवारका लागि लालपुर्जा वितरण एउटा ठोस सुरुवात हुन सक्छ; तर सात दशक पुरानो समस्याको वास्तविक समाधान भने बाँकी लाखौँ निवेदन कसरी टुंग्याइन्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।