काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद छाडेको दुई वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्दै गभर्नरको योग्यतासम्बन्धी प्रावधानमा यस्तो व्यवस्था थप गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिको निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकको सीईओ पदबाट बाहिरिएको व्यक्तिले तत्काल गभर्नर बन्न नपाउने तर पद छाडेको दुई वर्ष पूरा भएपछि भने गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था राखिएको छ। यसलाई दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’का रूपमा लागू गरिनेछ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले वाणिज्य बैंकको सीईओ भइसकेका व्यक्तिलाई गभर्नर बन्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको छैन। संशोधन विधेयकमा भने सीईओ पद छाडेपछि दुई वर्षको अवधि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट रूपमा समेटिएको हो।

शुक्रबारको छलफलमा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थामा कार्यकारी तहमा काम गरेका व्यक्तिलाई समेत गभर्नरका लागि योग्य हुने व्यवस्था थप गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, तथ्याङ्क वा लेखा, सार्वजनिक प्रशासन, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा वाणिज्य कानून विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्ति गभर्नरका लागि योग्य हुनेछ।

त्यसका लागि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तह वा सोसरहको पदमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यही व्यवस्थामा वाणिज्य बैंकको सीईओ भएर पद छाडेको दुई वर्ष पूरा भएको व्यक्तिलाई पनि योग्य हुने प्रावधान थप गरिएको हो।

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएको व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था छ।