काठमाडौं । दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि कृषि मेशिनरी आयात, उत्पादन र वितरण क्षेत्रमा सक्रिय कृष्ण शर्मा अहिले नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । एस के टी नेपालको स्थापना गरेर उहाँले कृषिमा आवश्यक साना,मझौला तथा ठुला कृषिमा प्रयोग हुने उपकरण नेपाल भित्र्याउनेदेखि केही मिनी टिलरमा लाग्ने उपकरण स्वदेशमै उत्पादन गरी कृषकसम्म पुर्याउने काम गर्दै आउनुभएको छ ।

२०७१ सालमा स्थापना भएको नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघ ९ल्ब्ःभ्ब् ० मा हाल देश भर करिब चार सय भन्दा बढी उद्योगी व्यवसायी आबद्ध छन् । अध्यक्ष शर्माका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कृषि यान्त्रिकरण तथा मेशिनरी कारोबार हुँदै आएको छ । यद्यपि पछिल्लो आर्थिक मन्दी र मध्यपूर्वमा बढ्दो युद्धको प्रभावले ठूला कृषि मेशिनको माग केही घटेको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर साना तथा मध्यम प्रकारका कृषि उपकरणप्रति किसानको आकर्षण भने निरन्तर बढिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘अहिले कृषकहरु साना मिनी टिलर, ट्रयाक टाइप धान काट्ने हार्बेस्टर, साना तथा ठुला थ्रेषर, साना घरेलु उद्योगको लागि विभिन्न प्रकारका मिलहरु, बिसादी छर्ने स्प्रेयर, पशुपालनमा प्रयोग हुने च्यापकटर, मोटर, पम्पसेट, हाते उपकरण र साना आधुनिक प्रविधितर्फ आकर्षित भइरहेका छन्,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘यसले उत्पादन लागत घटाउने र उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने दुवै काम गरिरहेको छ ।’

कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरणको विस्तारले उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा उल्लेख्य सुधार आएको अध्यक्ष शर्माको दाबी छ । उहाँका अनुसार कृषि क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव, युवाको विदेश पलायन र बढ्दो श्रम लागतका कारण अब कृषि परम्परागत तरिकाले सम्भव छैन । त्यसैले सरकारले कृषि यान्त्रिकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको माग छ ।

उहाँले कृषि यान्त्रिकरण प्रवद्र्धन नीति २०७१ को पहिलो संशोधन तत्काल पारित गर्नुपर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ को बजेटमा कृषि यान्त्रिकरणका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

‘कृषिको समग्र विकासमा अझै धेरै चुनौती छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, व्यवसायिक रुपमा यान्त्रिकरण प्रयोगको लागि मुख्य समस्या जग्गाको खण्डिकरण चुनौतीको रुपमा आयको छ। साना कृषि मेसिनरीको गुणस्तर मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ, नवलपुरमा रहेको कृषि यन्त्र परीक्षण केन्द्रलाई कानुनी आधार सहित पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष शर्माले कृषिमा प्रयोग हुने तर नेपालमै उत्पादन नहुने प्लास्टिकजन्य सामग्रीमा करीव ५० ५ भन्दा बढी भन्सार कर छ। यस्ता बस्तुमा भन्सार छुट दिनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याउनुभयो । विशेषगरी असिना छेक्ने जाली , यु भी प्लास्टिक जस्ता सामग्रीमा भन्सार छुट दिए किसानलाई ठूलो राहत पुग्ने उहाँको तर्क छ ।

किसानको ५० ५ लागतमा स्थानीय तहले अनुदानमा वितरण गर्ने कृषि उपकरण खरिद प्रक्रियामा पनि सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मूल्यका आधारमा सामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन सामग्री किसानसम्म पुग्ने, बिक्रीपछिको सेवा नपाउने र किसान मर्कामा पर्ने समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय रुपमा कार्यविधि बनाई सबै अनुदानमा वितरण हुने बस्तु तथा आपूर्तिकर्ताको मापदण्ड तय गरि ‘किसानलाई कुपन दिने र आफूलाई विश्वास लागेको ब्रान्ड गुण्स्थर तथा विस्वासिलो कम्पनीबाट उपकरण खरिद गर्न पाउने खुल्ला व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले गुणस्तर पनि सुनिश्चित हुन्छ र बिक्रीपछिको सेवा पनि प्रभावकारी हुन्छ ।’

देशभर कृषि उपकरणको माग बढ्दै जाँदा मर्मत तथा संभारका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव गम्भीर बन्दै गएको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सरकारले कृषि उपकरण मर्मत सम्बन्धी प्राविधिक उत्पादनमा ढिलाइ गरिरहेको छ, जसले भविष्यमा ठूलो समस्या निम्त्याउन सक्छ ।

विश्वव्यापी अस्थिरता र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी खर्च, कच्चा पदार्थको मूल्य बृदी र नेपाली रुपैयाको अमेरिकी डलर संग घट्दो विनिमयले गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर किसान र व्यवसायी माथि परेको उहाँको भनाइ छ । चीन र भारतबाट आयात हुने कृषि उपकरण तथा मेशिनको ढुवानी महँगो हुँदा किसानले बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएको उहाँले बताउनुभयो ।

बिकसित मुलुकमा प्रयोगमा आएका ड्रोन, अटोमेसन, रोबटजस्ता कृषि प्रविधिको नेपालमा परीक्षण र प्रवद्र्धनमा सरकारले कार्यक्रममार्फत जोड दिनु पर्ने उहाँको सुझाव छ ।

कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक, प्रतिस्पर्धी र युवा आकर्षित बनाउने हो भने प्रविधि, सहुलियत र प्रभावकारी नीतिमार्फत कृषि यान्त्रिकरणलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष शर्माले जोड दिनुभयो । अध्यक्ष शर्माले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, ‘अहिलेको न्भ्ल् (श् पुस्ता परम्परागत हलो र कोदालो बोकेर खेतमा जाँदैन, उसलाई प्रविधि, सहजता र आम्दानी चाहिएको छ । त्यसका लागि कृषि यान्त्रिकरण अनिवार्य छ ।’ र, यसका लागि सरकारले समयमै सोचेर नीति, नियम बनाउँदै कृषिलाई थप आधुनिकिकरण गर्न ढिलो गर्नु हुन्न ।