काठमाडौं । कमन जेनजी नेपालका अध्यक्ष विकेश साहले प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलितको सहभागिता किन शून्य छ ? भन्ने प्रश्न रास्वपा नेताहरुसंग गरेका छन ।

काठमाडौंको धुम्बाराहीमा समृद्धि ग्लोबल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको ‘संविधानमा समानता, व्यवहारमा विभेद : जातीय छुवाछुत अन्त्यका चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै साहले संविधानमा व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधित्व, आरक्षण तथा समानताको प्रावधानमाथि प्रश्न उठाएका हुन् ।

साहले एउटै भाषालाई सरकारी भाषाका रूपमा प्राथमिकता दिइएको, आरक्षणको लाभ शासक वर्गले मात्र लिएको तथा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत रहेको अवस्थामा संविधान तथा कानुनमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको व्यवस्था किन गरिएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

उनले प्रतिनिधिसभामा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्वको विषयलाई समेत गम्भीर प्रश्नका रूपमा उठाए । देशभर मधेसी दलितको जनसंख्या करिब साढे ५ प्रतिशत रहेको दाबी गर्दै साहले जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भए पनि प्रतिनिधिसभामा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व शून्य भएको भन्दै प्रश्न गरे ।

साहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेतर्फ संकेत गर्दै नयाँ राजनीतिक शक्तिले समेत समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘दुई तिहाइको संख्या भएको रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले किन एउटा पनि मधेसी दलितलाई ल्याउन सकेनन् ?’

साहले नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको निर्माण प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाए। दोस्रो जनआन्दोलनपछि गणतान्त्रिक लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य भए पनि संविधान निर्माणका क्रममा राजावादी शक्तिहरूसमेत सहभागी भएको र उनीहरूबाट समर्थन तथा ताली बजाउने काम भएको भन्दै उनले त्यसलाई राजनीतिक सम्झौताको परिणामका रूपमा व्याख्या गरे ।

उनका अनुसार राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र स्थापना गर्ने मूल भावअनुसार संविधान निर्माण हुनुपर्ने थियो । तर पुरानो व्यवस्थाका पक्षधर तथा राजावादी राजनीतिक शक्तिहरूसमेत संविधानको पक्षमा उभिनुले संविधान निर्माण प्रक्रियामै सम्झौता भएको उनको दाबी थियो ।

साहले वर्तमान संविधानले जनताका सबै समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै यसलाई ‘धोखाको पुरान’ बन्न पुगेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार संविधानले समानता र समावेशिताको कुरा गरे पनि त्यसको संरचना र कार्यान्वयनमा अझै गम्भीर प्रश्नहरू कायम छन् ।

उनले पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको प्रसंगसमेत उठाउँदै आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिमा समेत पुरानै संवैधानिक संरचनाअनुसार सरकार सञ्चालन भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । तत्कालीन सरकार तथा राष्ट्रपतिसम्बन्धी विरोधका आवाज उठिरहेका बेला जेनजी आन्दोलनको नाममा बनेको भनिएको सरकार र राष्ट्रपतिबीच भएको सम्झौतालाई उनले आन्दोलनप्रतिको घातका रूपमा व्याख्या गरे ।

‘२०८२ मा भएको जेनजी आन्दोलन पछि पनि त्यही व्यवस्था अनुसार रहेको सरकार तथा राष्ट्रपतिको विरोध आवाज उठाउँदा पनि त्यतिबेला शुशिला कार्की नेतृत्वमा बनेको फेक सरकारले फेक जेनजीहरुको बलमा रिजेक्ट भइसकेको राष्ट्रपतिसंग सम्झौता गरी जेनजी आन्दोलनप्रति ठुलो घात गर्यो,’ अध्यक्ष साहले भने ।

साहले अहिलेको संविधानलाई समस्याको समाधानभन्दा पनि समस्याको मूल जडका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार जातीय विभेद, प्रतिनिधित्वको असमानता र सामाजिक न्यायका सवाललाई सम्बोधन गर्न व्यवहारमा मात्रै सुधार गरेर पुग्दैन, संवैधानिक व्यवस्थामै परिवर्तन आवश्यक छ ।

‘व्यवहारमा मात्रै होइन, संविधानमै विभेद छ,’ भन्दै साहले वर्तमान परिस्थितिमा वास्तविक परिवर्तन चाहने हो भने संविधान संशोधन वा संविधान नै खारेज गरेर नयाँ संवैधानिक व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा संविधानमा समानता तथा सामाजिक न्यायको व्यवस्था भए पनि जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्य हुन नसक्नुका कारण तथा त्यसका समाधानका उपायबारे छलफल गरिएको थियो ।