काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकका लागि ‘सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार निर्देशन लागू गरेको हो ।

नयाँ निर्देशनअनुसार सहकारी बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ। साथै, जोखिम भारित सम्पत्तिको आधारमा प्राथमिक पूँजी ४ प्रतिशत र कुल पूँजीकोष ८ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ। कर्जा वर्गीकरण, नोक्सानी व्यवस्था, सीआरआर २ प्रतिशत, एसएलआर ४ प्रतिशत र कुल तरल सम्पत्ति २० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सहकारी बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य र सुशासन सुदृढ बनाउने लक्ष्यले यी मापदण्ड लागू गरिएका हुन्। निर्देशन उल्लङ्घन भए जरिवाना तथा लाभांश रोक्काजस्ता कारबाही हुनेछन्। साथै, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशतभन्दा कम राख्नुपर्नेछ ।

निर्देशनले लगानी, ऋण सीमा, रियलस्टेट कर्जा, सञ्चालक समितिको संरचना तथा महिला सहभागितामा पनि कडाइ गरेको छ । एउटै परिवारका सदस्य एकैपटक सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने, कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य र दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छ ।