काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले पठाओ चालक गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाका दोषीमाथि कडा कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरेको छ।

पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा कर्णालीको मुगुबाट काठमाडौं आएर परिवारको जीविकोपार्जनका लागि राइडरका रूपमा संघर्ष गरिरहेका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको आत्मदाह र निधनले मुलुकलाई स्तब्ध बनाएको उल्लेख गरिएको हो। नागरिकलाई गरिमापूर्ण वातावरण दिनुपर्ने राज्य संयन्त्रकै दबाबका कारण उनी आत्मघाती कदम चाल्न बाध्य भएको एमालेको दाबी छ।

एमालेले गणेश नेपालीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। साथै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र परिवारलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

प्रेस वक्तव्यमा वर्तमान सरकारले पारदर्शिता, सुशासन र युवा रोजगारीको नारासहित सत्ता सम्हाले पनि सुरुदेखिका जनविरोधी गतिविधिका कारण जनविश्वास गुमाउँदै गएको आरोप लगाइएको छ। राज्यले आधारभूत वर्गका नागरिकको संरक्षण गर्नुको सट्टा उनीहरूको गाँस र बास खोस्ने काम गरिरहेको भन्दै एमालेले सरकारको आलोचना गरेको छ।

एमालेले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने नाममा गरिब तथा निमुखा परिवारलाई वर्षायामको मुखमा घरबारविहीन बनाएको आरोप पनि लगाएको छ। यसबाट हजारौं नागरिकको आवासको अधिकार हनन भएको र बालबालिका शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी सरकारको पछिल्लो सय दिनको अवधिमा उचित व्यवस्थापनको अभाव, मानसिक तनाव र विस्थापनका कारण भैराज दर्जी, कर्णबहादुर थापा, रिन तामाङ, इन्द्रबहादुर राई, उज्ज्वल तामाङलगायतका नागरिकले ज्यान गुमाएको उल्लेख गर्दै एमालेले ती घटनाप्रति पनि दुःख व्यक्त गरेको छ। अस्थायी होल्डिङ सेन्टरबाट नागरिकलाई हटाउन अल्टिमेटम दिने, धम्की दिने तथा भोकमरीको जोखिममा धकेल्ने कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाविपरीत भएको पार्टीको भनाइ छ।

एमालेले लोकतन्त्रमा जनादेशको अर्थ स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता नभएको उल्लेख गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित आवासको अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै गरिब तथा निमुखा नागरिकमाथिको दमन तत्काल अन्त्य गरी उनीहरूको उचित व्यवस्थापन र सुरक्षित विकल्प सुनिश्चित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।