काठमाडौं । पाटन अस्पताल मा सुत्केरी सेवाका लागि पुगेका एक दम्पतीले अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य बीमा शाखा तथा आईटी विभागको चरम लापरबाही, समन्वय अभाव र गैरजिम्मेवार व्यवहारका कारण आफूहरूले गम्भीर मानसिक यातना भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। पीडित परिवारले घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

पीडितका अनुसार २०८३ वैशाख २८ गते सोमबार बिहान उनीहरू बच्चा जन्माउने प्रयोजनका लागि पाटन अस्पताल पुगेका थिए। गर्भावस्थाको सुरुदेखि नै अस्पतालको प्राइभेट सेवामार्फत डा. शारदा श्रेष्ठसँग नियमित परामर्श लिँदै आएका उनीहरूले अन्तिम समयमा स्वास्थ्य बीमामार्फत डेलिभरी गराउने निर्णय गरेका थिए।

वैशाख २४ गते स्वास्थ्य बीमाबाट ओपिडी टिकट काटेर पुनः डा. श्रेष्ठलाई देखाइएको र उहाँकै सल्लाहअनुसार वैशाख २८ गते मेटरनिटी वार्डमा भर्ना भई मंगलबार शल्यक्रिया (सिजेरियन) गर्ने तयारी गरिएको पीडितले बताएका छन्।

उनीहरूका अनुसार अस्पताल पुगेपछि मेटरनिटी वार्डमा एक नर्सले सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटरमा इन्ट्री गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाइन्। त्यसपछि स्वास्थ्य बीमा शाखामा मौज्दात रकम लेखाउन जाँदा “कम्प्युटर इन्ट्री नमिलेको” भन्दै पुनः वार्डमा फर्काइयो। वार्डले आईटी विभाग पठायो, आईटी विभागले फेरि बीमा शाखा पठायो, र बीमा शाखाले पुनः वार्डमै फर्काएको आरोप छ।

पीडित परिवारले दिनभर कुनै स्पष्ट समाधान नदिई आफूहरूलाई विभाग–विभाग धाउन बाध्य बनाइएको बताएका छन्। अन्ततः राति १२ बजेपछि नयाँ दिन सुरु भएपछि मात्रै नयाँ दर्ता नम्बर बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिइएको थियो। त्यसपछि मात्र रक्त परीक्षण तथा अन्य आवश्यक जाँचहरू सम्पन्न गरिएको जनाइएको छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिँदा रातको करिब १:३० बजिसकेको पीडितको भनाइ छ।

घटनाको अर्को दिन बिहान फेरि स्वास्थ्य बीमा शाखाले “प्रक्रिया नमिलेको”, “नयाँ ओपिडी टिकट काटिएको छैन” लगायत कारण देखाउँदै पुनः फिर्ता पठाएको आरोप लगाइएको छ। स्वास्थ्य बीमा शाखा प्रमुख बिमल बस्नेतले आफूहरूलाई उच्च स्वरमा थर्काउने शैलीमा व्यवहार गरेको र पहिले कुनै जानकारी नदिइएको प्रक्रियाबारे दोषारोपण गरिएको पीडितले बताएका छन्।

त्यसपछि मेटरनिटी वार्ड र स्वास्थ्य बीमा शाखाबीच विवादसमेत भएको तथा बीमा सहायक राजकुमार केसी संवाद बीचमै छोडेर हिँडेको आरोप लगाइएको छ। अन्ततः एक दिनको बेड चार्ज तथा परीक्षण शुल्क तिरेर डिस्चार्ज गर्ने र पुनः नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने अस्थायी उपाय निकालिएको जनाइएको छ।

त्यतिबेलासम्म शल्यक्रियाको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको, बिरामीलाई ओटी ड्रेस लगाइसकिएको तथा सलाइनसहित अपरेशन थिएटर लैजान तयारी अवस्थामा राखिएको पीडित परिवारले जनाएको छ। बाहिरको तनावपूर्ण अवस्थाले गर्भवती महिला अत्यन्त मानसिक तनावमा पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

पीडितका अनुसार डिस्चार्ज प्रक्रिया पूरा गरेपछि फेरि नयाँ ओपिडी टिकट काट्न खोज्दा “multiple entry” देखिएको भन्दै २४ घण्टासम्म टिकट काट्न नमिल्ने जानकारी दिइएको थियो। त्यसपछि पुनः स्वास्थ्य बीमा शाखा, आईटी विभाग र अन्य निकाय धाउनुपरेको तथा अन्ततः आईटी विभागले ब्लक हटाएपछि पुरानै दर्ता नम्बरबाट प्रक्रिया पूरा गरी शल्यक्रिया सम्पन्न गरिएको बताइएको छ।
घटनाको मुख्य कारण नयाँ नर्सबाट भएको कम्प्युटर इन्ट्री त्रुटि रहेको उल्लेख गर्दै पीडित परिवारले मेटरनिटी वार्डका नर्सहरू तथा डा. शारदा श्रेष्ठले भने समस्या समाधानका लागि सक्रिय सहयोग गरेको बताएका छन्। तर स्वास्थ्य बीमा शाखा, आईटी विभाग र प्रशासनले जिम्मेवारीबाट पन्छिने तथा सेवाग्राहीलाई मानसिक यातना दिने काम गरेको आरोप लगाइएको छ।

पीडित परिवारले यदि यही तनावका कारण आमा वा शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले अस्पतालमा नयाँ डिजिटल प्रणाली लागू भए पनि कर्मचारीहरू पर्याप्त रूपमा प्रशिक्षित नभएको, समस्या समाधानका लागि स्पष्ट प्रक्रिया नभएको तथा “System Error” भन्दै जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्ति रहेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

यस घटनामा स्वास्थ्य बीमा समन्वय विभाग प्रमुख बिमल बस्नेत, स्वास्थ्य बीमा सहायक राजकुमार केसी, आईटी विभागका सम्बन्धित कर्मचारी तथा अस्पताल प्रशासनको भूमिका गैरजिम्मेवार रहेको दाबी गर्दै उनीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

साथै पीडित परिवारले आफूहरूमाथि गरिएको मानसिक यातनाको उचित क्षतिपूर्ति, सम्बन्धित कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन स्पष्ट प्रणाली सुधार र जवाफदेहिताको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।