काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा ३ प्रतिशत कर लगाउने सरकारी प्रस्तावले अन्ततः त्यसको भार आम नागरिकमाथि पर्ने बताएका छन्।

मल्लले स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता भएकाले यस्ता क्षेत्रमा कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सेवा लिने सर्वसाधारणमा पर्ने धारणा व्यक्त गरे।

उनले अधिकांश नागरिक निजी विद्यालय र अस्पतालमा रहरले नभई सरकारी सेवाको गुणस्तर, क्षमता र पहुँच पर्याप्त नभएकाले बाध्यतावश जानुपरेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा थप कर लगाउनु उपयुक्त नहुने बताए।

“यदि सरकारले यस्तो कर लागू गर्ने हो भने, त्यसअघि सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय, पर्याप्त र सहज सरकारी स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ,” मल्लले भने।

उनले राजस्व वृद्धि सरकारका लागि आवश्यक भए पनि स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवामा कर लगाउनु भन्दा नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

मल्लले सरकारले कर नीतिबारे पुनर्विचार गर्दै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।