काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निजी क्षेत्रलाई त्रसित नहुन आग्रह गरेका छन् । सोमबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ६०औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले सरकारले लुटतन्त्र (क्लेप्टोक्रेसी), सिन्डिकेट र लाइसेन्स राजको अन्त्य गर्ने जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने र दोहन गर्ने पुराना नीतिगत संरचनालाई भत्काएरै छाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले आज मात्रै सरकारले निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिको तर्जुमा गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको जानकारी दिए । उनले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन पूर्ण रूपमा कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे ।

‘१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रबिना सम्भव छैन’

अर्थमन्त्री डा.वाग्लेले आगामी सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई १०० अर्ब डलर (करिब १३० खर्ब रुपैयाँ) को बनाउने लक्ष्य निजी क्षेत्रको साथबिना असम्भव रहेको बताए । ‘सरकारले १९–२० खर्बको बजेट ल्याउँछ, त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च निकै कम हुन्छ । तर, हामीले आगामी वर्ष नै ७४/७५ खर्बको अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो बाँकी योगदान कसले गर्ने हो’ यो सम्पूर्ण योगदान निजी क्षेत्रकै हो । त्यसैले रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रको आकार बढाउन निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रस्थानमा छ ।’

‘राजस्वको नाममा हुने दोहन बन्द’

आफूले पदभार ग्रहण गरेको पहिलो १० मिनेटमै अर्थतन्त्रमा बाधक बनेका १५ वटा कानुन खारेज गरेको बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत सुधारको काम तीव्रताका साथ अघि बढेको बताए । उनले राजस्व अनुसन्धान र न्यायाधिकरणका नाममा विगतमा व्यवसायीलाई अनावश्यक दुःख दिने र दोहन गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यस्ता संरचना खारेज र सुधार गरिने बताए । ‘रेन्ट सिकिङ, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नीतिगत दोहनलाई नियन्त्रण गर्न हामी राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामक निकाय बनाउँदै छौँ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई उन्मुक्ति दिने होइन, तर रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गर्ने हो ।’

‘पक्राउ गर्ने कुनै सूची छैन,अफवाहको पछि नलाग्नुस्’

पछिल्लो समय व्यवसायीहरूमाझ पक्राउ पर्ने त्रास फैलिएको सन्दर्भलाई जोड्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले त्यस्ता हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरे । ‘अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको खल्तीमा व्यवसायीलाई पक्राउ गर्ने लामो सूची छ भनेर अनावश्यक तरङ्गित हुनु पर्दैन,’ उनले आश्वस्त पार्दै भने, ‘विगतमा जस्तो फोन गरेर तर्साउने र चन्दा असुल्ने काम अब हुँदैन । इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गर्ने उद्यमीहरू त्रसित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, आपराधिक कृत्यमा संलग्न हुनेले भने उन्मुक्ति पाउने छैनन् ।’

सरकारको ढुकुटीमा सीमित स्रोत रहेको र अनिवार्य दायित्वमै ठुलो रकम खर्च हुने भएकाले ठुला पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी  भित्र्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘सरकारले १ रुपैयाँ खर्च गर्दा निजी क्षेत्रको ७ रुपैयाँ भित्रियोस् (क्राउड इन) भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ वाग्लेले भने ।

आगामी बजेट निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिँदै उनले बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई न्यायोचित बनाउने बताए । उनले अनावश्यक झन्झट हटाउने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइने स्पष्ट पारे । ‘हामी सोसल मार्केट इकोनोमीको मोडलमा अघि बढ्दैछौँ, जहाँ बजारको गतिशीलता र राज्यको सामाजिक दायित्वबिच सन्तुलन हुनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने । उनले पुरानो माइन्डसेट र अभ्यासबाट माथि उठेर नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नसमेत आह्वान गरेका छन् ।