काठमाडौं । नेपाल सरकारले अनुमति नलिई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीमाथि सुरु गरेको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियाप्रति ‘नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ’ ले पूर्ण समर्थन जनाएको छ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सरकारको कदमले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थप स्वच्छ, विश्वसनीय, उत्तरदायी र मर्यादित बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको हो।

गत जेठ १ गते गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल प्रहरी उपत्यका अनुसन्धान कार्यालय, टेकुले शिक्षा ऐन तथा सम्बन्धित निर्देशिका विपरीत सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीहरूमाथि अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही अघि बढाएको विषयमा महासंघले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

महासंघले सरकारको कदमप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रक्रिया पुर्‍याएर दर्ता भएका तथा कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहेका निर्दोष व्यवसायीहरूलाई अन्याय नहोस् भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। साथै, कानुनी रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थाहरूको व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आघात नपुग्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यक्तिगत असन्तुष्टि, भिसा अस्वीकृति, विदेश अध्ययनसम्बन्धी नियम उल्लंघन, विद्यार्थी भिसाको दुरुपयोग वा अन्य स्वार्थ प्रेरित गतिविधिका आधारमा व्यवसायीहरूलाई अनावश्यक दुःख दिने, मानसिक दबाब सिर्जना गर्ने, मोलमोलाइ गर्ने वा नियोजित ढंगले व्यावसायिक प्रतिष्ठामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्तिप्रति महासंघ गम्भीर छ।”

महासंघले यस्ता उजुरी तथा विवादहरूको समाधान गर्दा सम्बन्धित संघ वा महासंघका प्रतिनिधिसँग समन्वय गरी निष्पक्ष, तथ्यपरक र कानुनसम्मत ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी तथा शिक्षा मन्त्रालयसँग अनुरोध गरेको छ।

नेपालमा विगत ३६ वर्षदेखि शैक्षिक परामर्श व्यवसायले विद्यार्थीहरूलाई विदेश अध्ययनका लागि परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ। हाल यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन देशभरिका आठ प्रमुख संघहरू एकताबद्ध भई ‘नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघ’ गठन गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

महासंघमा ईक्यान, आइरिन नायर, जाल्सान, एपक्यान, केक्यान, एईक्यान तथा नेवा संघ आबद्ध रहेका छन्। महासंघका अनुसार यी सबै सदस्य कम्पनीहरू शिक्षा ऐन, २०२८, शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ तथा सम्बन्धित प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर सञ्चालन भइरहेका छन्।

महासंघले आफ्ना सम्पूर्ण सदस्य संस्थाहरूलाई कुनै पनि भ्रम, डर वा मानसिक दबाबमा नपरी सत्य र तथ्यमा आधारित सेवा तथा पूर्वतयारी कक्षाहरू निर्धक्क रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
FECE-Nepal-letterhead-Nepali-Press-Meet-Final-copy