काठमाडौँ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)को धितो बिक्री प्रक्रियासँग जोडिएको विषयमा बैंकका उच्च तहका अधिकारीमाथि अनुसन्धान अघि बढाई मुद्दा दायर गरिएकोप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले असन्तुष्टि जनाएको छ।

बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा सिबिफिनले बैंकिङ कानुन र प्रचलित प्रक्रियाअनुसार गरिएको व्यावसायिक निर्णयलाई आपराधिक गतिविधिसँग जोडेर हेर्न नहुने धारणा राखेको छ। बैंकको नियमित कर्जा असुली तथा धितो व्यवस्थापन प्रक्रियालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँदा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता र संस्थागत कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने परिसंघको भनाइ छ।

सिबिफिनका अनुसार बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको ‘प्रथम अधिकार’ पछि जारी भएका अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले समाप्त गर्न नसक्ने तर्क गरेको छ। कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा त्यससँग सम्बन्धित र पहिले नै बैंकमा धितो बन्धक रहेको सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने व्याख्या कानूनसम्मत नहुने परिसंघले जनाएको छ।

परिसंघले बैंकिङ क्षेत्रका प्राविधिक तथा व्यावसायिक निर्णय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको स्मरण गराएको छ। यस्ता विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाट राय तथा प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्नेमा सोझै मुद्दा दायर गर्दा नियामक निकायको भूमिकासमेत कमजोर हुने सिबिफिनको भनाइ छ।

सिबिफिनले व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्ट नगरी गरिने अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल कमजोर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले आम जनविश्वासमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने परिसंघको दाबी छ।

पछिल्लो प्रकरणले जलविद्युत्, दूरसञ्चार तथा पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षणमा गम्भीर नीतिगत संकट निम्त्याउन सक्ने सिबिफिनले जनाएको छ। बैंकको सुरक्षण अधिकार अनिश्चित भए राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा लगानी प्रभावित हुन सक्ने र त्यसको दीर्घकालीन असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। बैंक, ऋणी र सरकारबीचका अधिकार तथा लेनदेनसम्बन्धी विवादलाई देवानी एवं नियामकीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्ने परिसंघको धारणा छ।

अनुसन्धानका क्रममा ग्राहकका सूचना, बैंकका आन्तरिक व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता भंग हुन सक्नेप्रति पनि सिबिफिनले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण सम्मान रहेको जनाउँदै परिसंघले संविधान, स्थापित नजिर र न्यायिक अभ्यासका आधारमा विवादको निरूपण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। स्पष्ट रूपमा कानूनविपरीत गतिविधि प्रमाणित भए कारबाही हुनुपर्ने तर व्यावसायिक निर्णयलाई पूर्वाग्रहका आधारमा फौजदारी मुद्दा बनाउन नहुने सिबिफिनको निष्कर्ष छ।