काठमाडौं । ले आगामी असार मसान्तभित्र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाहरू बाँकी नराख्न मातहतका सबै अदालतहरूलाई लिखित निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्याय सम्पादनलाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन पुराना मुद्दाहरूको फर्स्योटलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्। उनले लामो समयदेखि विचाराधीन रहेका मुद्दाहरू समयमै टुंग्याएर न्यायिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

त्यसैगरी, अदालतमा हुन सक्ने विकृति, अनियमितता तथा बिचौलियाजन्य गतिविधि रोक्न पनि उनले विशेष निर्देशन दिएका छन्। न्यायिक प्रक्रियालाई स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन यस्ता गतिविधिविरुद्ध कडा निगरानी र नियन्त्रण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

न्यायालयप्रति जनआस्था र विश्वास कायम राख्न सेवाग्राही तथा कानून व्यवसायीका गुनासा सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न पनि उनले मातहतका अदालतहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। गुनासा सुनुवाइ तथा समाधानको स्पष्ट प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश शर्माको निर्देशनलाई न्यायपालिकाको कार्यसम्पादन सुधार, मुद्दा फर्स्योटको गति बढाउने तथा न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।