काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याएका अनिवार्य तथा रणनीतिक व्यवस्थाहरूले नेपालको निर्जीवन बीमा व्यवसायमा उल्लेखनीय विस्तार हुने संकेत देखिएको छ। सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमाको दायरा दोब्बर बनाउने तथा सहरी क्षेत्रमा निर्माण हुने नयाँ भवनहरूको अनिवार्य बीमा गर्ने प्रावधानले बीमा कम्पनीहरूको आम्दानीमा ठूलो वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म मोटर बीमाबाट मात्रै १२ अर्ब ६३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रिमियम संकलन भइसकेको अवस्थामा नयाँ नीतिले बजार थप विस्तार गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सरकारी नीतिअनुसार तेस्रो पक्ष मोटर बीमाको जोखिम बहन सीमा ५ लाख रुपैयाँबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। वार्षिक करिब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोटर बीमा व्यवसायमध्ये दुई तिहाइ हिस्सा तेस्रो पक्ष बीमाले ओगट्ने अनुमान गरिएको छ। यस आधारमा हाल करिब ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको तेस्रो पक्ष बीमाको प्रिमियम जोखिमको दायरा बढेसँगै करिब १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यसबाट मात्रै बीमा बजारमा साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त व्यवसाय थपिने अनुमान छ।

बजेटले मोटर बीमासँगै घर तथा अन्य सम्पत्तिलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको छ। अब सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृत गर्दा अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै आवासीय भवन बीमामा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म आयकर छुटको सुविधा दिइएकाले सर्वसाधारणलाई पनि बीमातर्फ आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। दुर्घटना, घातक रोग तथा ढुवानी व्यवसायलाई समेत अनिवार्य बीमाको दायरामा समेट्ने घोषणाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको व्यापारिक अवसर थप फराकिलो बनाएको छ।

बीमा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बजेटका केही व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेका छन्। नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विरेन्द्र वैदरवार क्षेत्रीले आवासीय भवन बीमामा कर छुट तथा तेस्रो पक्ष बीमाको दायरा विस्तारलाई व्यवसाय प्रवर्द्धनका दृष्टिले महत्वपूर्ण कदम भनेका छन्। यद्यपि, सरकार आफैंले सरकारी संरचनाको बीमा गरेर जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश दिनुपर्ने लगायतका केही सुझाव बजेटमा समेटिन नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्।

यता पुनर्बीमा सम्बन्धी व्यवस्थाले भने बीमा व्यवसायीहरूमा चिन्ता बढाएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसहित केही संस्थाहरूको पुनर्बीमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि जोखिम व्यवस्थापनको विषयमा प्रश्न उठेको हो। व्यवसायीहरूले पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनबिना जोखिमलाई देशभित्रै केन्द्रित गर्ने नीति अपनाउँदा भविष्यमा ठूलो दाबी भुक्तानीको अवस्थामा कम्पनीहरू वित्तीय दबाबमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना बीमा, बाढीपहिरो तथा अन्य विपद्पछिका अनुभवलाई स्मरण गर्दै उनीहरूले पुनर्बीमा नीतिमा थप विवेकपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताएका छन्।