काठमाडौं । गत भदौ १० गते त्रिशूली (भोटेकोशी) नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोबाट घर तथा संरचना गुमाएका बीमितलाई शिखर इन्स्योरेन्सले दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउने भएको छ। कम्पनीले पीडितहरूको कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै लामो स्थलगत सर्भेक्षण प्रक्रियाको विकल्पमा उपलब्ध कागजात र स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी दिन थालेको हो।

बाढीले घर पूर्ण रूपमा बगाएको वा पुरेको अवस्थामा स्थलगत सर्भेक्षण गर्दा अनावश्यक समय र खर्च बढ्ने भएकाले कम्पनीले कागजातमा आधारित भुक्तानी प्रक्रिया परीक्षणका रूपमा अघि बढाएको जनाएको छ।

बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको एक घरको बीमा दाबीमा आवश्यक ह्रासकट्टी गरेपछि ७८ लाखदेखि ९० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी भइसकेको छ।

कम्पनीले विपद् भएको भोलिपल्टदेखि नै प्रभावित बीमितसँग सम्पर्क गरी आवश्यक कागजात संकलन र प्रमाणीकरण गरेर बैंकमार्फत रकम हस्तान्तरण गर्न थालेको जनाएको छ।

करिब २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँसम्म दाबी पुग्ने अनुमान

शिखर इन्स्योरेन्समा हालसम्म बाढी तथा विपद्सँग सम्बन्धित करिब २०० वटा दाबी दर्ता भएका छन्। प्रारम्भिक अनुमानअनुसार कुल दाबी रकम २ अर्ब ६० करोडदेखि २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

पूर्ण रूपमा क्षति भएका घरको मूल्याङ्कन गर्दा घरको नक्सापास र निर्माण भएको वर्षलाई आधार बनाइने गरिएको छ। घरको अनुमानित आयु ५० वर्ष मानेर प्रतिवर्ष २ प्रतिशतका दरले ह्रासकट्टी गरिने तथा थप ५ प्रतिशत जोखिम कटौती गरी बाँकी रकम बीमितलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अपनाइएको छ।

साना व्यवसायीलाई दाबी प्रक्रियामा चुनौती

ठूला व्यावसायिक पसल तथा व्यवसायको हकमा भने क्षतिको यकिन विवरण उपलब्ध गराउन कठिनाइ देखिएको छ। स्टक विवरण, भ्याट बिल तथा लेखा प्रणालीका लेजर नहुँदा दाबी प्रक्रिया जटिल बन्ने गरेको छ।

विशेषगरी ज्यान जोगाउन हतारमा घर तथा व्यवसाय छाडेर भाग्नुपरेका साना व्यवसायीले आवश्यक कागजात सुरक्षित राख्न नसक्दा बीमा दाबीका लागि प्रमाण जुटाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको विषयले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

यस्तो अवस्थामा विपद्बाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिन विद्यमान बीमा नियमको कार्यान्वयनलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

पुनर्बीमा र प्रक्रियागत ढिलाइको प्रश्न

बीमा दाबी भुक्तानीमा पुनर्बीमा कम्पनीको भूमिका र प्रभावकारी समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बीमा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

मोटर बीमाको अधिकांश जोखिम नेपालभित्रै रहने भए पनि इन्जिनियरिङ तथा उड्डयन क्षेत्रका ठूला जोखिमको ठूलो हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीमार्फत व्यवस्थापन हुने गरेको छ।

बीमा क्षेत्रका प्रतिनिधिका अनुसार केही विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले ठूलो क्षति भएको अवस्थामा सर्भे रिपोर्टको प्रतीक्षा नगरी अनुमानित क्षतिको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म अग्रिम रकम उपलब्ध गराउने अभ्यास गरेका छन्। यस्तो व्यवस्थाले विपद्पछिको तत्कालीन आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न बीमितलाई सहयोग पुग्न सक्छ।

यसको तुलनामा नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनी तथा नियामक निकायसँग सम्बन्धित परम्परागत प्रक्रियाका कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो छ। प्रभावित बीमितले क्षतिपूर्ति पाउन तिहार वा मङ्सिरको पहिलो सातासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बीमा क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

विपद्पछिको बीमा सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता

बाढीपहिरोजस्ता ठूला विपद्का बेला बीमितले तत्काल आर्थिक सहायता पाउनु पुनर्निर्माण र सामान्य जीवनमा फर्कनका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कागजातमा आधारित अग्रिम भुक्तानी, प्रभावकारी समन्वय र छरितो प्रक्रियाले पीडितको आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

शिखर इन्स्योरेन्सले सुरु गरेको परीक्षण प्रक्रियाले विपद्बाट पूर्ण रूपमा क्षति बेहोरेका बीमितलाई छिटो राहत उपलब्ध गराउने सम्भावना देखाएको छ। यद्यपि, दाबी भुक्तानीलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी तथा नियामक निकायबीच थप समन्वय आवश्यक देखिन्छ।