काठमाडौं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सरकारले वर्षौंदेखि विद्युतीय खरिद प्रणाली (ई–जीपी) मार्फत हुँदै आएको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया बन्द गरेर सरकारले हार्डकपी (कागजी माध्यम) बाट ठेकेदार छनोट गर्न सुरु गरेकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्व सहरी विकासमन्त्रीसमेत रहेका साहले जुनसुकै बहानामा गरिएको भएतापनि अनलाइन प्रणाली रोकेर पुनः पुरानै कागजी प्रक्रियामा फर्किने सरकारको यस निर्णयलाई कुनैपनि हालतमा सही मान्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् । आज (बुधबार) विहान सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमार्फत साहले सरकारको उक्त कदमबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन् ।

आजको एआई र डिजिटल प्रविधिको युगमा पारदर्शी अनलाइन ठेक्का प्रणालीलाई थाती राखेर परम्परागत कागजी प्रक्रिया अपनाउनु सुशासनको भद्दा उपहास भएको उनको टिप्पणी छ । उनले भनेका छन्,“यसले खरिद प्रक्रियामा अपारदर्शिता बढाउने र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतो (कार्टेलिङ) का कारण राज्यकोषमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउने उच्च जोखिम रहन्छ। ठूला ठेकेदारको मनोमानी बढ्दा कर्मचारी, मन्त्री र बिचौलियाहरू मात्रै लाभान्वित हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ।”

सरकारको उक्त कदमले सुशासनलाई मजाक बनाएको भन्दै साहले यस्तो निर्णयबाट राज्यकोषको अरबौंको सम्भावित नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । साहले थप भनेका छन्,“विगतमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धा हुँदा औसतमा करिब २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बिलो (घटेर) मा ठेक्का लाग्ने गरेको थियो। तर, वर्तमान कागजी प्रक्रियाका कारण अहिले औसतमा ५ देखि ७ प्रतिशत मात्रै बिलो मा ठेक्का लागिरहेको छ। यसबाट राज्यकोषमा भइरहेको अर्बौँको सम्भावित नोक्सानीको जिम्मेवारी कसले लिने? के यही हो सुशासन? कदापि होइन!”

अध्यक्ष साहले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी बनाउन हार्डकपीमार्फत ठेकेदार छनोट गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । उनले प्राविधिक समस्या वा सुरक्षा जोखिमको उचित समाधान खोज्दै विद्युतीय खरिद प्रणालीलाई तत्काल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल सरकार तथा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।