काठमाडौं । सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले बालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको ६ महिने कार्यकालमाथि प्रश्न उठाउँदै सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत जनमतले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै १५ बुँदे प्रश्न गरेको हो ।

जनमतले शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा कर लगाएर जनतामाथि आर्थिक भार बढाएको दाबी गरेको छ ।

‘जनतामाथि कर माथि कर किन ? शिक्षामा ५ प्रतिशत कर, स्वास्थ्यमा कर, बिजुलीमा ५–१३ प्रतिशत कर किन ? जताततै करको आतंकले जनता चुस्ने कहिलेसम्म ?’ सरकारलाई पार्टीको प्रश्न छ ।

पार्टीले शिक्षामा पाँच प्रतिशत, बिजुलीमा पाँचदेखि १३ प्रतिशतसम्म कर लगाउनुको औचित्यबारे प्रश्न गर्दै स्वास्थ्य सेवामा समेत करको भार किन बढाइएको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेको हो ।

पार्टीले गरिब नागरिकले सहज स्वास्थ्य उपचार नपाएको, अस्पतालबाट फर्किनुपर्दा सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था रहेको र सामान्य ज्वरोको औषधि पारासिटामोल समेत नपाउने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई १०० दिनभित्र रोजगारी दिने र १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा कहाँ पुग्यो भन्दै पार्टीले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ ।

सहकारीमा ठगी भएको रकम बचतकर्ताले कहिले फिर्ता पाउने र ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरू कहिले पक्राउ पर्ने भन्ने विषय पनि पार्टीले उठाएको छ ।

पार्टीले सुकुम्बासीलाई हटाउने, व्यापारीलाई विस्थापित गर्ने तथा किसानलाई सिँचाइमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने र मलखाद उपलब्ध नगराउने कार्यको आलोचना गरेको छ । यसबाट जनताले भोग्नुपरेको सास्ती र आत्मदाहजस्ता घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिएको छ ।

चामल, दाल, तेल र मासुलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य दोब्बर हुँदै गएको, डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँबाट २२५ रुपैयाँसम्म पुगेको र महँगो मूल्य तिर्दा पनि ग्यास सिलिन्डर नपाइने अवस्था किन कायम छ भन्दै पार्टीले प्रश्न गरेको छ ।

मधेशबाट व्यापक मत प्राप्त गरे पनि सरकारले मधेशविरोधी व्यवहार गरेको जनमत पार्टीको आरोप छ ।

मधेशीमाथि गोली चलाएर हत्या गरिएको, सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको तथा मधेशलाई पर्याप्त अधिकार र बजेट नदिइएको भन्दै पार्टीले सरकारसँग जवाफ मागेको छ ।

‘मधेशबाट सबै भोट ‘क्लीन स्वीप’ गरेर लिने तर मधेश विरोधी सरकार किन ? मधेशीमाथि गोली चलाएर हत्या गर्ने, सेना लगाउने, मधेशलाईकुनै अधिकार र बजेट नदिने किन ?’ सरकारलाई जनमत पार्टीको प्रश्न छ ।

दलित तथा समावेशी प्रतिनिधित्वको विषय उठाउँदै जनमत पार्टीले सरकारका ६३ नियुक्तिमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको दाबी गरेको छ । मत माग्ने बेला दलितको मत स्वीकार गर्ने तर नियुक्तिका बेला उनीहरूलाई अवसर नदिने प्रवृत्ति किन कायम छ भन्ने प्रश्न पार्टीले गरेको छ ।

सीमामा सर्वसाधारणले ल्याएको १०० रुपैयाँको केरा समेत खोस्ने तर कमिसन लिएर तस्करीलाई संरक्षण गर्ने काम किन भइरहेको भन्दै पार्टीले प्रश्न उठाएको छ । सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने ११५ वटा छोटी भन्सार खारेज गर्ने तर तस्करलाई छुट दिने नीति किन अपनाइएको भन्ने विषय पनि उठाइएको छ ।

सरकारी कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय र सरकारी वकिलको कार्यालयमा घुस नदिई काम नहुने अवस्था कहिलेसम्म रहने भन्दै पार्टीले प्रश्न गरेको छ ।

सरकारी नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद र जातिवाद हाबी भएको तथा आफ्ना पार्टीका व्यक्ति र आफन्तलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप पनि पार्टीले लगाएको छ ।

कार्यालय प्रमुखदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म करोडौं रुपैयाँको चलखेल हुने गरेको जनमत पार्टीको दाबी छ ।

‘सरकारबाट नेपोबेबी, आफ्नै जाति (जातिवाद), आफ्नै नातागोता (नातावाद), आफ्नै पार्टीको मान्छेको मात्रै नियुक्ति किन ? करोडौं पैसा लिएर कार्यालय प्रमुखदेखि राजदूत नियुक्ति किन ?’ सरकारमाथि पार्टीको प्रश्न छ ।

पार्टीले भोट माग्ने बेलामा बलगर संघीयता भन्ने तर संघीयता खारेज गर्न र स्थानीय तहको अधिकार खोस्ने भित्रभित्रै षडयन्त्र किन ? भइरहेको भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

‘सनकको भरमा धरपकड गर्ने, मिडिया धम्काउने, आलोचक थुन्ने, दंगा गराउने तानाशाही व्यवस्था र लफङ्गाहरूको राज किन ?’ जनमत पार्टीको प्रश्न छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनमा कर छली, मन्त्री तथा सांसदको सम्पत्ति छानबिनमा अवरोध र ठगी तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण दिइएको विषयमा पनि पार्टीले प्रश्न उठाएको छ ।

सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोगबारे प्रश्न उठाउँदै पार्टीले मन्त्री तथा नेताहरूले साइरन बजाउँदै गाडीको लावालस्कर चलाउने, १२८ जना सल्लाहकार तथा स्वकीय कर्मचारी राखेर राज्यकोषमा भार थप्ने र हेलिकप्टर प्रयोग गरेर सरकारी रकम खर्च गर्ने सरकारी कार्यको आलोचना गरेको छ ।

‘ट्याँट्याँ टूँ टूँ गर्दै लावालस्कर गर्ने, १२८ सल्लाहकाररस्वकीय राखेर लूट मच्चाउने, हेलिकप्टर चढेरै राज्यकोष सक्ने किन ?’ सरकारलाई जनमतको प्रश्न छ ।