काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद मोहम्मद खालिदले संविधान निर्माण पश्चातका अधिकांश सरकारहरूले सङ्घीयतालाई सुदृढ गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा धारणा राख्दै सांसद खालिदले वर्तमान सरकारले पनि मधेसी जनताको आशाअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाए।

सांसद खालिदले तराई–मधेस क्षेत्रका जनताको आशाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडिएको वर्गप्रति सरकार उदासीन देखिएको बताए । उनले संविधानको अनुसूची ५ मा उल्लेखित सङ्घको अधिकार सूचीअनुसार हालसम्म अति आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेको, प्रहरी समायोजन र प्रशासनिक संरचनाको हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

सांसद खालिदले तराई–मधेसको दक्षिणपट्टि सबैभन्दा बढी जनघनत्व रहे पनि त्यहाँ हुलाकी सडकको निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको र १२ वर्षदेखि कमला पुलको निर्माण नहुनुले राज्य संयन्त्रको कमजोरी प्रस्ट पारेको बताए । विकास निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीले सरकारको उदासीनता र इच्छाशक्तिको कमीलाई देखाएको उनको भनाइ थियो।

सांसद खालिदले विभिन्न तहको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई आधार मानेर वैज्ञानिक र बलियो प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानको भाग ४, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीति र दायित्वअन्तर्गत समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे।

प्रधानमन्त्रीको आसन्न न्युयोर्क भ्रमण र राजदूत नियुक्तिको प्रसङ्ग उठाउँदै उनले यसअघि नै राजदूत नियुक्तिको सूचना सञ्चार माध्यमबाट थाहा भएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानको मर्मअनुसार मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको वर्गको प्रतिनिधित्व हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । उनले भने–  ‘सम्भवतः यस नियुक्तिमा संविधानमा रहेका सबै क्लस्टर, विशेष गरी मधेसी समुदायलाई यसमा प्रतिनिधित्व सरकारले दिन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छु।

सांसद खालिदले सरकारसँग संविधानको कार्यान्वयन, मधेसको विकास र सामाजिक न्यायको पक्षमा ठोस कदम चाल्न आग्रह गर्दै आफूले उठाएका विषयहरूमा सार्वजनिक जबाफदेहिताको माग गरे।