काठमाडौं । गुणस्तरहीन फर्नेस आयल आपूर्ति गरेको पुष्टि भएपछि नेपाल आयल निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला सदर गर्दै निगमलाई प्राधिकरणले व्यहोरेको क्षतिको भरपाई गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले करारअनुसार गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन नसक्नु आयल निगमको जिम्मेवारी भएको ठहर गरेको छ। वैशाख ११, २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सुनसरीको दुहवीस्थित मल्टिफ्युल पावर प्लान्ट सञ्चालन गर्न नेपाल आयल निगमसँग फर्नेस आयल खरिद सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार आपूर्ति हुने इन्धनमा पानीको मात्रा अत्यन्त न्यून हुनुपर्ने व्यवस्था थियो।

तर प्लान्ट सञ्चालनको केही समयमै उपकरणमा समस्या देखिएपछि गरिएको परीक्षणमा फर्नेस आयलमा २३.७२ प्रतिशतदेखि २६ प्रतिशतसम्म पानी मिसिएको भेटिएको थियो। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको परीक्षण प्रतिवेदनले पनि इन्धनमा अत्यधिक पानी रहेको पुष्टि गरेको थियो।

त्यसपछि प्राधिकरणले गुणस्तरहीन इन्धनका कारण प्लान्टका उपकरणमा क्षति पुगेको, ठूलो परिमाणमा इन्धन प्रयोगविहीन भएको तथा विद्युत् उत्पादनमा नोक्सानी भएको दाबी गर्दै करिब १८ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मागसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

आयल निगमले भने इन्धन भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट खरिद गरी सिधै प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरिएको, आफूले भण्डारण नगरेको तथा गुणस्तरसम्बन्धी प्रश्न आपूर्ति भएको लामो समयपछि मात्र उठाइएको भन्दै आरोप अस्वीकार गरेको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले निगमलाई दोषी ठहर गर्दै ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतले उक्त फैसला उल्ट्याएपछि प्राधिकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले भने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गर्दै करारअनुसार गुणस्तरीय इन्धन उपलब्ध गराउन नसक्नु आयल निगमको जिम्मेवारी भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

अदालतले दुवै संस्था नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहे पनि छुट्टाछुट्टै कोष, सञ्चालक समिति तथा वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली भएका स्वतन्त्र निकाय भएकाले एक संस्थाले अर्को संस्थालाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुनी आधार रहेको स्पष्ट पारेको छ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “आयल निगमले गुणस्तरीय फर्नेस आयल उपलब्ध गराउन नसकेको र सोही कारण प्राधिकरणले हानि–नोक्सानी व्यहोर्नुपरेकाले करार उल्लंघनबाट भएको क्षतिको आधारमा ११ करोड २१ लाख १८ हजार ८८६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने ठहर्छ।”