काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मुलुकमा लगानी प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि तथा आर्थिक विकासलाई गति दिन सरकारको भूमिका नियामकभन्दा सहजीकरणकर्ता र समन्वयकर्ताको हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष राखेको छ।

बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउन संरक्षणवाद, अनौपचारिक अर्थतन्त्र र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने साहसिक निर्णय आवश्यक रहेको बताए। उनले सरकारले अघि सारेको परिवर्तन, रूपान्तरण, पुस्तान्तरण र हस्तान्तरणको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।

अध्यक्ष ढकालका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको करिब ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशत योगदान भए पनि न्यून माग, लगानीमा आएको सुस्ती तथा अत्यधिक नियामकीय दबाबका कारण व्यवसायीहरूको मनोबल कमजोर बनेको छ। भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको धारणा व्यक्त गरेको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए।

भेटपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ढकालले प्रधानमन्त्रीसँग निजी क्षेत्रका समस्या, अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र समाधानका उपायबारे खुला छलफल भएको बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी सरकारले र आर्थिक विकासको नेतृत्व निजी क्षेत्रले गर्ने अवधारणालाई अघि बढाउने तथा त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिने आश्वासनसमेत प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले बताए।

महासंघले सरकारले लिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर, आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर, १५० खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र तथा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। तर ती लक्ष्य हासिल गर्न अर्थतन्त्रलाई कर्जा, तरलता र सम्पत्तिको चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने चुनौती रहेको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बन्दै गएको र करिब ७० प्रतिशत आयातमा निर्भर रहनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरेको छ। उद्योगलाई कच्चा पदार्थको आधारमा वर्गीकरण गरी फरक–फरक नीति लागू गर्न, एसेम्बलिङ र कन्ट्र्याक्ट म्यानुफ्याक्चरिङलाई प्रोत्साहन गर्न तथा साना, घरेलु र मझौला उद्योगका लागि विशेष पुनर्संरचना तथा उत्प्रेरणा प्याकेज ल्याउन पनि महासंघले सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलता र बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापन, सफ्ट लोन विस्तार, रुग्ण उद्योग पुनर्जीवन, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पुनरावलोकन तथा लाभांश वितरणमा लचिलो नीति अपनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ। कृषि व्यवसायीकरणका लागि कन्ट्र्याक्ट फार्मिङ, भेरी–बबई, सिक्टा र सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाका आसपास कृषि पकेट क्षेत्र विकास, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज), निर्यात प्रवर्द्धन क्षेत्र, सुख्खा बन्दरगाह तथा पर्यटन सम्भावना भएका जिल्लामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

यसैगरी, सरकारी बोर्ड तथा समितिमा संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाप्रति महासंघले असहमति जनाएको छ। वित्तीय क्षेत्रका त्रुटिलाई फौजदारी मुद्दाभन्दा जरिवानामार्फत सम्बोधन गर्न, अनुसन्धानका क्रममा ‘मिडिया ट्रायल’ रोक्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका करलाई एकीकृत गरी ‘युनिफाइड ट्याक्स कोड’ लागू गर्न पनि महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ। साथै उद्योगका लागि जग्गा हदबन्दीमा छुट, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रक्रिया सरलीकरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरिएको महासंघले जनाएको छ।