काठमाडौं । अर्थमन्त्री ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य रहेको दाबी गरेका छन्। आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले बजेटको आकारबारे उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारले विगतको सस्तो लोकप्रियताभन्दा क्षमताअनुसारको बजेट ल्याएको बताएका हुन्।

उनले चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) करिब ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तुत बजेट त्यसको २८.५ प्रतिशत मात्र भएकाले यसलाई अस्वाभाविक रूपमा ठूलो भन्न नमिल्ने बताए। २० खर्ब रुपैयाँको सरकारी खर्चले मात्र ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने धारणा गलत रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको ध्यान समग्र ७० खर्बभन्दा बढीको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणालीमा सरकारी लगानीमार्फत निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने र आगामी सात वर्षभित्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई १५० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। राज्य आफैँ सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने पुरानो मोडलबाट बाहिरिएर अब सरकार बलियो नियामकको भूमिकामा केन्द्रित हुने उनले बताए।

निजी विद्यालयको शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भार नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै उनले उक्त रकम दुर्गम जिल्लाका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापना गरिएको ‘समता कोष’मा प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे। साथै निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने उद्देश्य नरहेको र सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्दै दुवै क्षेत्रबीचको अन्तर घटाउनु सरकारको लक्ष्य रहेको बताए।

राजस्व संकलनका लागि उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिका लागि आयकर दर १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको जानकारी दिए। वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न प्रत्येक भ्याट बिललाई लट्री टिकटमा रूपान्तरण गर्ने योजना ल्याइएको समेत उनले बताए। ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानीका लागि विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको स्पष्ट पार्दै न्यून खपत गर्ने अधिकांश उपभोक्तामा यसको प्रभाव न्यून रहने दाबी गरे। साथै बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाइएको र अब पूँजीगत खर्चमा बहाना गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए।