काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले नयाँ अध्यागमन ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् । आज राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अध्यागमन ऐन, २०४९ को कार्यान्वयन र प्रत्योजित विधायनको अवस्थासम्बन्धी छलफलमा उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको २०४९ सालको अध्यागमन ऐनलाई आफूअनुकूल कार्यान्वयन गर्न समयसमयमा नियमावली, नीति, कार्यादेशमार्फत चलाउने गरेकोप्रति उनीहरूले आपत्ति जनाए ।

बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद नरबहादुर विष्टले संविधानअनुकूल नयाँ अध्यागमन ऐन निर्माणका लागि समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए ।

नेपालको अध्यागमन प्रणाली एकदमै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै यसको सुधारका लागि कानुनी र संरचनागत सुधारको खाँचो औंल्याए ।

यस्तै, नेकपा (एमाले)की सांसद रुक्मिणी कोइरालाले पछिल्लो समय नेपाली नागरिक विदेश जाँदा मात्र नभई नेपाल आउने विदेशी नागरिकको निगरानीका लागि समेत व्यवस्था गरिनु सकारात्मक रहेको बताइन् ।

उनले विदेशी नागरिकको आवागमन नियमन गर्ने व्यवस्था आवश्यक र समयसापेक्ष भए पनि अध्यागमन सुधारका लागि राज्यले थप कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, “नेपाली नागरिकलाई बाहिर जाँदाखेरि पनि हेर्ने तर बाहिरबाट आउने विदेशी नागरिकलाई निगरानी गर्ने नियम बनाएको भन्ने बुझियो । यो आवश्यक नै थियो ।”

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले नेपालको अध्यागमन प्रणाली सुधारका लागि कानुनी सुधार र संरचनागत परिवर्तन अपरिहार्य रहेको धारणा राखेका छन् ।