विदेशी नेपालीलाई मतदान अधिकार दिलाउने विषयमा कानुनी संशोधन चुनौतीपूर्ण भए पनि ‘नीतिगत निर्णय’ मार्फत पाइलट अभ्यास गर्न सकिने संकेत देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रविधिगत परीक्षण सुरु गर्ने निर्णय लिँदा कानुनी अड्चनलाई सीमित दायरामा राख्न सकिन्छ। अहिले नेपालसँग बायोमेट्रिक डेटा र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रविधि उपलब्ध भएकाले विदेशबाट सुरक्षित रूपमा मतदाताको पहिचान सुनिश्चित गर्न सम्भव देखिन्छ।
प्रवासी नेपाली समुदायमा राजनीतिक चासो तीव्र बन्दै गएको छ, जसले सरकार र आयोगमाथि नीति निर्माणको दबाब सिर्जना गरेको छ। त्यही दबाब र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका अनुभवलाई आधार बनाएर नेपालले विश्वसनीय र पारदर्शी ढाँचा बनाउन सक्छ।

मुख्य चुनौतीहरू
तर, यो प्रक्रिया सहज छैन। कानुनी संशोधनमा ढिलाइ, दूतावासहरूको सीमित क्षमता र स्रोत, प्रविधि सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता, र राजनीतिक दलबीचको मतभिन्नता प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिन्छन्। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा तयारी अपूरो हुने जोखिम पनि बढेको छ। यसैले, आयोगले समयमै नीति, प्राविधिक ढाँचा र कानुनी प्रस्ताव तयार नगरे परीक्षण सम्भव हुँदैन।

आर्थिक र सामाजिक महत्व
विदेशमा रहेका नेपालीहरूले हरेक वर्ष झन्डै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउँछन्, जुन नेपालको GDP को करिब २५% हो। यस्तो योगदान दिने वर्गलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध अझ गहिरो बनाउँछ।

सामाजिक दृष्टिले हेर्दा, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिनुले उनीहरूलाई “देशको निर्णय प्रक्रियामा सहभागी” बनाउँछ। प्रवासी वर्ग प्रायः शिक्षित र सचेत हुन्छन्, जसले नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। साथै, यो निर्णयले “राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कहिल्यै नछोड्ने” सन्देश दिनेछ।

आगामी निर्वाचनमा सम्भावना
२०८२ साल फागुन २१ गते हुने आमनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दा, विदेश मतदान प्रणाली पूर्णरूपमा लागू हुनु कठिन देखिए पनि सम्भावना शून्य छैन।

यदि सरकारले तुरुन्तै कानुनी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्छ र आयोगले प्रविधिगत परीक्षण सुरु गर्छ भने, ५–७ प्रमुख मुलुकमा पाइलट मतदान सम्भव हुन सक्छ।

अन्तरिम सरकारको कार्यकाल छोटो भए पनि आयोगलाई नीतिगत निर्णय स्वीकृत गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ। यस निर्वाचनमा पूर्ण मताधिकार नभए पनि परीक्षण मतदानको सुरुवात नै नेपालका लागि ऐतिहासिक कदम हुनेछ।

लोकतन्त्रको आत्मा र भविष्यको दिशा
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले आफ्नो श्रम, सीप र पूँजीले देशको आर्थिक मेरुदण्ड मजबुत बनाइरहेका छन्। तर लोकतन्त्रको आत्मा  मताधिकार  प्रयोग गर्न नपाउनु उनीहरूका लागि गम्भीर अन्याय हो। संविधानले नागरिक समानताको ग्यारेन्टी दिएको देशमा यस्तो असमानता लामो समय टिक्न सक्दैन।

२०८२ को निर्वाचन नेपाली लोकतन्त्रको अर्को परीक्षा हुनेछ। यदि सरकारले र निर्वाचन आयोगले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाए, कानुनी र प्रविधिक ढाँचा तयार गरे र प्रवासी नेपालीको मत सँगाल्ने दिशा लिए , त्यो नेपालका लागि ऐतिहासिक मोड हुनेछ।
अब समय आएको छ ।