काठमाडौं । कानुनको पालना गराउने जिम्मेवारी बोकेको प्रशासनिक नेतृत्व नै अदालतको आदेशविरुद्ध उभिएको आरोप धादिङमा उठेको छ। सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट फैसलालाई बेवास्ता गर्दै धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिजयराज सुवेदीले कर संकलन प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्ने निर्णय लिएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार उपत्यकाभर ओसारपसार हुने कवाडी मालसामानमा बाटो–रुट परेका स्थानीय तहका कवाडी कर संकलन केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर धादिङका CDO सुवेदीले बाटो–रुट परे पनि धुनिबेसी नगरपालिकास्थित कवाडी कर संकलन केन्द्रलाई कर असुल नगर्न लिखित पत्राचार गरेको खुलेको छ।

प्रशासन स्रोतका अनुसार उक्त पत्रमा कर असुली रोक्न निर्देशन दिइएको छ, जुन सीधै अदालतको आदेशविपरीत मानिन्छ। कानुन कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीबाटै अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिने शैली देखिनु गम्भीर विषय भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई “राज्यको राजस्वमाथि प्रहार” भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार केही व्यापारीहरूसँग मिलेमतो गरी राज्यको कर छल्न सहयोग गरिएको आशंका छ। यदि यस्तो पुष्टि भएमा यो केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई संगठित राजस्व अपचलनको प्रयास ठहरिन सक्छ।

अदालतको आदेशमाथि प्रशासनकै हस्ताक्षरबाट प्रश्न उठेपछि संघीय मामिला तथा गृह प्रशासनसम्बद्ध निकायहरूले छानबिन गर्नुपर्ने माग बढेको छ। कानुन सबैका लागि बराबर हो भन्ने सिद्धान्तलाई धज्जी उडाउने काम भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले तुरुन्त कारबाहीको माग गरेका छन्।

जिल्ला प्रसासन कार्यलयको नगरपालिकालाई चिट्ठी 

सर्बोच्च अदालतको आदेश