काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवा ऐनको विधेयक, २०८३ को मस्यौदाका सम्बन्धमा मातहतका सबै अदालतसँग राय सुझाव मागेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले विधेयकका विषयमा छलफल गर्न सहरजिस्ट्रार श्रीलाल पौडेलको संयोजकत्वमा  समिति समेत गठन गरेको छ ।

वैशाख १५ गतेको प्रशासनिक निर्णयअनुसार समितिलाई वैशाख १८ गते बेलुका ५ बजे सम्म राय सुझाव उपलब्ध गराउन मातहतका अदालतहरूलाई परिपत्र गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको पत्र अनुसार सबै उच्च अदालत, उच्चका इजलास, अस्थायी इजलास, प्रशासकीय अदालत, सबै न्यायाधिकरण, विशेष अदालत, श्रम अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, सबै जिल्ला अदालत, उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतमा परिपत्र गरिएको छ।