काठमाडौँ : पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले जेन–जी विद्रोहको जगमा देश ठूलो राजनीतिक उथलपुथल र आमनिर्वाचनको दिशातर्फ अघि बढिरहेको सन्दर्भमा कार्की आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक नभएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

भट्टराईका अनुसार जेन–जी युवाहरूको आन्दोलनको आधारमा बनेको वर्तमान अन्तरिम सरकारले जेन–जीहरूसँग १० बुँदे सम्झौता समेत गरिसकेको अवस्थामा सोही सरकारले बिना कुनै ढिलाइ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएमा आगामी दिनमा बन्ने नयाँ सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताएका छन्। “जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको र जेन–जीहरूसँग नै १० बुँदे सम्झौता गरेको सरकार भएकाले अहिलेको अन्तरिम सरकारले कुनै किन्तुपरन्तु नगरी कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त हुन्छ,” भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

उनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए आम जनता, विशेषगरी जेन–जी युवाहरू ‘कराईबाट उम्केको माछा भूँग्रामा’ परेजस्तै अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। भट्टराईले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता कायम गर्न र जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेका छन्।