काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकारले शून्य सहनशीलता अपनाउने बताएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्रालयको अवस्था र भावी कार्ययोजनाबारे बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन् । बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले एनसेल लगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका कतिपय विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसबारे धेरै बोल्न नमिल्ने बताए । यद्यपि, बाहिर आएका चर्चित प्रतिवेदनहरूका आधारमा सरकार र सम्बन्धित निकायले गम्भीर अनुसन्धान गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘जहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको छ, त्यहाँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही अघि बढाउँछ,’ उनले भने । मन्त्री तिमिल्सिनाले ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरडिटिएफ) मा हाल १६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । जनताको पैसालाई लक्षित उद्देश्यमा खर्च गर्न अनेक बहाना बनाएर रोकिएको विगतलाई स्मरण गर्दै उनले अब उक्त कोषको रकमलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकासमै सदुपयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । विद्यमान कानुन र कर्मचारीतन्त्रले काम गर्नभन्दा पनि रोक्न बढी सिकाएको भन्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

अनुसन्धान र विकास (आरएन्डडी)का लागि बजेट छुट्याउन खोज्दा कुन संस्थाले, के विषयमा अनुसन्धान गर्ने भनेर पहिल्यै खुलाउनुपर्ने कानुनी बाध्यताले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ । नयाँ प्रविधिको रूपमा आएको ओटीटीलाई नियमनको दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताए । नियमनको उद्देश्य उद्योगलाई मार्ने नभई व्यवस्थित गर्ने रहेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, नेपालमा फोरजीको पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन नसकेको यथार्थ स्वीकार्दै उनले विश्वव्यापी ट्रेन्डअनुसार अब फाइभजीको परीक्षणमा जानुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारे । हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी प्रभावकारी ‘कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले सुनाए । साथै, आफ्नै स्याटेलाइट सञ्चालनका लागि प्रस्तावहरू आएको र छिट्टै नेपालबाटै स्याटेलाइट सुविधा प्रदान गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनले बताए । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विज्ञता र पुँजीलाई नेपालको विकासमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा पनि सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।