काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासमेत परराष्ट्र मन्त्रालय अझै रिक्त छ। छ महिनाको समयावधिसहित बनेको संक्रमणकालीन सरकारले अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरे पनि परराष्ट्र मन्त्रालय कार्कीले आफैँ सम्हालिरहनु राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा गम्भीर चर्चा र चिन्ताको विषय बनेको छ।

किन यति संवेदनशील छ परराष्ट्र मन्त्रालय?
परराष्ट्र मन्त्रालय राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र विदेश नीति निर्माणको मेरुदण्ड हो। द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्ध, विकास साझेदारी, व्यापार, श्रम कूटनीति, सुरक्षा सन्तुलनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा नेपालको आधिकारिक धारणा तयार पार्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी यही मन्त्रालयमार्फत अघि बढ्छ।

यस्तो मन्त्रालय लामो समय रिक्त रहनुले नेपालकै कूटनीतिक सक्रियता सुस्त भएको छाप पर्न सक्ने विशेषज्ञहरूको चेतावनी छ। नेपाल छिमेकी तथा महाशक्ति देशहरूको स्वाभाविक चासो रहने भू–राजनीतिक क्षेत्र भएकाले परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व छनोट झनै संवेदनशील मानिन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा पहिले चर्चा भइसकेको यी नामहरू उठेका थिए
सरकार गठन भएको केही समयमै सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी युवाहरूबीच, परराष्ट्र मन्त्रालय कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयले निकै ठूलो बहस पाएको थियो।

त्यस क्रममा राजेश हमाल जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय छवि भएको सार्वजनिक व्यक्तित्वदेखि लिएर, कूटनीतिक अनुभव र शैक्षिक गहिराइका कारण जयराज आचार्य, विदेश नीति विश्लेषणमा सक्रिय तथा वैचारिक स्पष्टताका कारण भास्कर कोइराला, र अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा संचार क्षेत्रको अनुभवका कारण विजय लामा जस्ता नामहरूले सामाजिक नेटवर्कमा धेरै चर्चा पाएका थिए।

जनताले यो मन्त्रालयमा राजनीतिक भागबन्डाअनुसार होइन, दक्षता, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय आफैँ किन सम्हालिरहेकी?
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालय आफैँ राखेको निर्णयलाई धेरैले असामान्य कदमका रूपमा हेरेका छन्। केही राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइमा कार्कीले विदेश नीति प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा राख्न खोजेको हुनसक्छ।

अरूले भने गठबन्धनको सन्तुलन मिलाउन नसकिँदा मन्त्रालय कसलाई दिने भन्नेबारे सहमति नजुटेको तर्क गर्छन्।

यसका साथै, नेपालजस्तो भू–राजनीतिक संवेदनशील देशमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा विदेशी शक्तिहरूको चासो रहँदै आएको भन्दै, कार्की ‘हडबडीमा निर्णय गर्न नचाहेको’ व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्।

कूटनीतिक रिक्तताका जोखिम
मन्त्रालय रिक्त रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय छलफल, कूटनीतिक समन्वय, दूतावासहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद, र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा प्रतिनिधित्वजस्ता विषयमा ढिलाइ देखिन थालेको टिप्पणी विश्लेषकहरूको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सबै कूटनीतिक पत्राचार जाने प्रक्रियाले कामको गति सुस्त बनिरहेको आलोचना पनि उठ्न थालेको छ।

अब नियुक्ति कहिले?

प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले “उचित समयमा योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिइनेछ” भने पनि समयरेखा भने स्पष्ट छैन।
सरकारको आधा अवधि सकिन लागेकाले अब परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वबारे चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने जनदबाब बढ्दो छ।

अब सबैको दृष्टि एउटै प्रश्नमा केन्द्रित छ प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले परराष्ट्र मन्त्रालय कसलाई दिन्छिन्?