काठमाडौं । सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता, ठगीमा संलग्नलाई कारबाही र फरार सञ्चालकको खोजीको विषय फेरि चर्चामा आएको छ। सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेमाथि कारबाही हुँदा राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाइएको थियो। तर, अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार हुँदा अन्य आरोपितमाथि कारबाही र फरार भनिएका जीबी राईको खोजीमा सरकारले कस्तो कदम चालिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

नेपालमा ‘टोलटोलमा सहकारी, घरघरमा धानको भकारी’ भन्ने नारासहित सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहन गरिएको थियो। सहकारीलाई अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक मान्दै स्थानीयस्तरमा बचत परिचालन, रोजगारी सिर्जना र साना व्यवसायमा लगानी बढाउने उद्देश्य राखिएको थियो। उपलब्ध तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजार २३९ सहकारी दर्ता भएका थिए।

तर, सहकारी क्षेत्रको विस्तारसँगै सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्ने घटनासमेत बढे। आकर्षक ब्याजदरको प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणबाट रकम संकलन गर्ने, जन्मदिनमा घरमै केक पठाउने, ज्येष्ठ नागरिकलाई तीर्थयात्रामा लैजाने र साधारणसभामा सम्मान गर्ने जस्ता गतिविधिबाट बचतकर्ताको विश्वास जित्ने प्रयास गरियो। कतिपय संस्थाले १६ देखि २२ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने आश्वासनसमेत दिएको बताइन्छ।

बचतकर्ताको रकम जग्गामा लगानी, फिर्ता दिन समस्या

बढी ब्याज पाउने आशामा धेरैले घरजग्गा बेचेर, विदेशमा कमाएको रकम जम्मा गरेर र पुर्ख्यौली सम्पत्ति बेचेर सहकारीमा बचत गरे। सहकारीका आफ्नै भवन र आकर्षक कार्यालय देखेर पनि उनीहरूले संस्थालाई विश्वास गरे। तर, संकलित रकम कहाँ र कसरी लगानी भइरहेको छ भन्ने विषयमा पर्याप्त जानकारी नलिँदा धेरै बचतकर्ता अहिले समस्यामा परेका छन्।

सहकारीको मूल उद्देश्य सदस्यबाट सानो–सानो बचत संकलन गरी आवश्यक परेका सदस्यलाई व्यवसाय तथा आयआर्जनका लागि ऋण उपलब्ध गराउनु हो। तर, कतिपय सहकारीका सञ्चालकले बचतकर्ताबाट संकलित रकम जग्गा खरिद, प्लटिङ र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गरेको आरोप छ। ऋण प्रवाहमा कमिसन लिने, महँगो सेवा शुल्क असुल्ने तथा सञ्चालककै स्वार्थ जोडिएका कारोबार गर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाएको बताइन्छ।

घरजग्गाको कारोबार सुस्ताएपछि त्यस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेका सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्न थालेपछि कतिपय सहकारीका कार्यालय बन्द भए भने सञ्चालक सम्पर्कविहीन बनेको गुनासो छ।

बचतकर्ता समस्यामा, सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न

सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउँदा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। कतिपयले छोराछोरीको विद्यालय शुल्क तिर्न, घरभाडा बुझाउन तथा उपचार खर्च जुटाउनसमेत कठिनाइ भोग्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। दशैँजस्ता चाडपर्वमा समेत आफ्नो पैसा नपाउँदा घर फर्किन र सामान्य रूपमा चाड मनाउन नसकेको पीडितहरूको भनाइ छ।

सहकारी सञ्चालकले रकमको सट्टा जग्गा लिन आग्रह गर्ने गरेको गुनासो पनि छ। तर, प्रस्ताव गरिएका जग्गा दुर्गम क्षेत्रमा हुने र बजार मूल्यभन्दा निकै महँगो मूल्यमा लिन दबाब दिइने गरेको पीडितको आरोप छ। यस्तो अवस्थामा बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सुनिश्चितता नहुँदा समस्या थप जटिल बनेको छ।

सहकारीसम्बन्धी उजुरी प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउनुपर्ने माग उठेको छ। सहकारीको १० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउनुपर्ने व्यवस्थाले पीडितलाई उजुरी दिन कठिनाइ हुने गरेको आलोचना छ। ठूलो सदस्य संख्या भएका संस्थामा सयौँ सदस्य जुटाउनुपर्ने हुँदा व्यक्तिगत रूपमा पीडित बनेका बचतकर्ताले न्याय खोज्नसमेत कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।

जीबी राईको खोजी र अन्य आरोपितमाथि कारबाहीको माग

सहकारी ठगी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता र सरकारको निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्दै आएको छ। सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी आरोपमा रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढ्दा उनका समर्थकहरूले राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लगाएका थिए। तर, सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आरोप लागेका अन्य व्यक्ति तथा राजनीतिक नेतृत्वमाथि पनि समान रूपमा अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्ने माग उठिरहेको छ।

विशेषगरी सहकारी प्रकरणमा नाम जोडिएका जीबी राईको खोजी तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने विषयमा सरकारमाथि दबाब छ। रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा फरार भनिएका राईको खोजी र अन्य आरोपितमाथि कारबाहीका लागि के भइरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

सहकारी ठगीका आरोपितलाई पक्राउ गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति पहिचान गरी कानुनअनुसार रोक्का गर्ने र विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने माग गरिएको छ। रकम फिर्ता गर्न नसक्ने संस्थालाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गरी बचतकर्ताको रकम असुलउपर गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

यद्यपि, कुनै व्यक्तिमाथि आरोप लाग्दैमा दोषी ठहर हुने अवस्था हुँदैन। अनुसन्धान, अभियोजन र अदालतको निर्णय कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनुपर्छ। त्यसैगरी, सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउने विषयलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित नराखी ठोस परिणाममा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

५६ लाख रुपैयाँको अभियानबारे पनि प्रश्न

सहकारी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएको रास्वपाले सञ्चालन गरेको हस्ताक्षर अभियानबाट संकलित भनिएको ५६ लाख रुपैयाँको उपयोगबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। आफ्नो बचत फिर्ता नपाएर उपचार, शिक्षा र दैनिक खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेका नागरिकका समस्या समाधानमा राजनीतिक दलहरूले कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा जवाफदेहिता आवश्यक रहेको टिप्पणी गरिएको छ।

सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानका लागि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने स्पष्ट कार्ययोजना, सम्पत्ति पहिचान तथा असुली, फरार सञ्चालकको खोजी र दोषीमाथि निष्पक्ष कानुनी कारबाही आवश्यक छ। सहकारीका नाममा सर्वसाधारणको रकम दुरुपयोग गर्ने जोसुकै भए पनि कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग पीडितहरूले गर्दै आएका छन्।

सहकारी ठगीको विषयमा राजनीतिक दलहरूले एकअर्कामाथि आरोप लगाउनेभन्दा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने र पीडितलाई न्याय दिलाउने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा, सहकारीमा सर्वसाधारणले गुमाएको विश्वास पुनः स्थापित गर्न कठिन हुनेछ।

लेख तथा विचार: अनुसा थापा, भक्तपुर।