काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमबारे सार्वजनिक बहस तथ्य, कानुन र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्ने इन्टरनेशनल एजुकेशन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइप्यान)ले जनाएको छ। 

आइप्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले संस्थाको वैधानिकता वा शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदा प्रचलित कानुनी व्यवस्था, कार्यक्रमको स्वीकृति, सम्बन्धित विश्वविद्यालयको एक्रेडिटेसन, डिग्रीको विश्वसनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा विद्यार्थीको रोजगार बजारमा पहुँचलाई आधार बनाउनुपर्ने बताए। 

पत्रकार सम्मेलनमा केसीले शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम कुनै पनि बेला कानुनी आधारबिना बन्द हुन सक्ने भन्ने दाबी गलत भएको बताए। शिक्षा ऐन, २०२८ अन्तर्गत ‘विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३’ जारी भइसकेको तथ्य शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल कानून आयोगका वेबसाइटमा समेत उल्लेख छ। 

केसीका अनुसार नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् र त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका ५८ संस्थामा ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। आइप्यानले यस क्षेत्रमा करिब पाँच हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको तथा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको दाबी गरेको छ। 

नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री अध्ययन गर्न पाउँदा विद्यार्थीले परिवारसँगै बसेर अध्ययन गर्न सक्ने तथा विदेशको बसोबास र दैनिक खर्च जोगाउन सक्ने केसीले बताए। कतिपय कार्यक्रममा विदेश गएर पढ्दाको तुलनामा नेपालमा अध्ययनको खर्च करिब १५ गुणासम्म कम हुन सक्ने आइप्यानको दाबी छ। 

आईटी जनशक्ति उत्पादनमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजको भूमिका रहेको केसीले बताए। उनका अनुसार एआई तथा मेसिन लर्निङ, बिग डेटा एनालिटिक्स, साइबर सेक्युरिटी, नेटवर्क सेक्युरिटी, होटल तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, इन्टेरियर डिजाइन, उद्यमशीलता, मल्टिमिडिया तथा एनिमेसनजस्ता विषयको अध्ययन नेपालमै सञ्चालन भइरहेको छ। 

केसीले आईआईडीएसको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै सन् २०२२ मा नेपालबाट करिब ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको आईटी सेवा निर्यात भएको र सन् २०२५ सम्म यो क्षेत्र करिब एक अर्ब अमेरिकी डलर नजिक पुगेको अनुमान रहेको बताए। साथै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक लाख १२ हजार ५९३ र २०८१/८२ मा एक लाख २३ हजार ५८९ जनाले अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको उनले जानकारी दिए। 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको नेपाल शिक्षा संस्था सर्वेक्षण, २०८१ लाई उद्धृत गर्दै आइप्यानले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारी स्वामित्वबाहेकका शिक्षा संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी चार लाख ६६ हजार ८०५ रहेको जनाएको छ। ती संस्थाको कुल मूल्य अभिवृद्धि करिब एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ र संलग्न जनशक्ति तीन लाख ११ हजार ५१६ रहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। आइप्यानले यी तथ्याङ्क समग्र गैरसरकारी शिक्षा संस्थासम्बन्धी भएको र विदेशी विश्वविद्यालयसम्बद्ध ५८ संस्थाको छुट्टै तथ्याङ्क नभएको स्पष्ट पारेको छ। 

गुणस्तरका विषयमा केसीले सम्बन्धन प्राप्त कलेज र विदेशी विश्वविद्यालयका शाखा क्याम्पस फरक मोडल भएको बताए। कुनै मोडललाई स्वतः राम्रो वा कमजोर मान्नुभन्दा पाठ्यक्रम, शिक्षकको योग्यता, पूर्वाधार, मूल्याङ्कन प्रणाली र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिका आधारमा कार्यक्रमको गुणस्तर जाँच्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नयाँ नियमावलीले सम्बन्धन प्राप्त संस्थालाई तीन वर्षभित्र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन (क्यूएए) प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उनले बताए।

आइप्यानले नेपाललाई भविष्यमा विदेशी विद्यार्थीको अध्ययन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। केसीले त्यसका लागि योग्य संस्थाको मूल्याङ्कन, विदेशी विद्यार्थीका लागि स्पष्ट भिसा तथा सेवा व्यवस्था, अनुमति प्राप्त संस्था र कार्यक्रमको अद्यावधिक सूची सार्वजनिक गर्ने, गुणस्तर जाँचका मापदण्ड स्पष्ट पार्ने तथा विद्यार्थीका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे।