सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा रहेका ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज तथा विघटन गर्ने नेपाल सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति एक अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनले कडा आपत्ति जनाएको छ । उक्त निर्णयले नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको उल्लंघन गरेको संगठनको ठहर छ ।

अप्रिल १९, २०२६ मा पठाइएको औपचारिक पत्रमार्फत ट्रेड युनियन इन्टरनेशनल – पब्लिक सर्भिस एण्ड एलाइड (टीयूआई–पीएसए)ले मार्च २७ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको हो । विश्व ट्रेड युनियन महासंघसँग आबद्ध उक्त संस्थाले यो निर्णयले श्रमिकहरूको मौलिक अधिकार कमजोर पार्ने, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई असर गर्ने तथा श्रम क्षेत्रमा अस्थिरता निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ ।

उक्त पत्र प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई सम्बोधन गरिएको छ । पत्रमा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा ट्रेड युनियन विघटन गरिएमा श्रमिकहरूको संगठन बनाउन पाउने अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारमा गम्भीर असर पर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै, यसले न्यून पारिश्रमिक, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र श्रम शोषणलाई बढावा दिन सक्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।

पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ का धारा ३४ र ३५ ले सुनिश्चित गरेको श्रमिकहरूको संगठन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका महासन्धि नं. ८७ (संगठन स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजी अधिकार)को समेत उल्लंघन भएको उल्लेख गरिएको छ, जसलाई नेपालले यसअघि नै अनुमोदन गरिसकेको छ ।

संगठनले यस्तो निर्णयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने र सामाजिक असन्तोष तथा द्वन्द्व निम्त्याउने सम्भावना रहेको जनाएको छ । सन् २००५ मा ट्रेड युनियन अधिकार निलम्बन गरिएको विगतको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै, नेपाल फेरि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता उल्लंघनको स्थितिमा पुग्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

पत्रमा नेपाल सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन, श्रमिकहरूको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न, ट्रेड युनियनहरूसँग संवाद गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरिएको छ ।

पत्रमा महासचिव जोला सफेथाले हस्ताक्षर गर्दै नेपालका सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका श्रमिकहरूसँग ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । साथै, निर्णय फिर्ता नलिएमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र आन्तरिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइएको छ । यस विषयमा नेपाल सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।