काठमाडौँ : सरकारले ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड-२०८२’ स्वीकृत गरेको छ। २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको हो । गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचन प्रहरीलाई १० दिन तालिम दिइने छ। त्यसपछि ३० दिन कार्यस्थलमा खटाइने छ।

मापदण्डअनुसार नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) मातहत आवश्यक संख्यामा निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिनेछ। भर्ना हुने म्यादी प्रहरीलाई प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानले पाउने आधारभूत तलबमानअनुसार तलब र सेवा सुविधा दिइने छ। पोसाक सुविधा पनि उपलब्ध गराइने छ। रासन सुविधा सम्बन्धित जिल्लाको दररेट अनुसार हुनेछ। रासन, मासिक तलब र पोसाकबापतको रकम सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा जम्मा गरिने छ ।

म्यादी छनोटपछि आउने र जाने तयारी खर्चबापत प्रति व्यक्ति ८४६ रुपैयाँ दिइने छ। चार दिनको खाजा खर्च एकमुष्ट १२ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ। पोसाक भत्ता हिमाल, पहाड र तराई-मधेश अनुसार फरक हुने छ। नेपाल प्रहरी मातहत खटिनेका लागि निलो डांग्री कपडा र टोपी हुने छ। सशस्त्र प्रहरी मातहत खटिने निर्वाचन प्रहरीका लागि सशस्त्रको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो कपडा र टोपी तोकिएको छ।

छनोटका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरीको हकमा जिल्लास्थित गण वा गुल्ममा निवेदन दिन सकिने छ। नियुक्तिका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आ-आफ्ना जवान सरहको पाठ्यक्रमका आधारमा छनोट विधि तय गर्ने छन्।

१८ वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहका नागरिकले भर्नाका लागि आवेदन दिन सक्ने छन् । पूर्व सुरक्षाकर्मी, पूर्व वन रक्षक, विगतका म्यादी प्रहरी, विदेशी राष्ट्रका सुरक्षा निकायमा काम गरी सेवा निवृत्त भएका र तीन वटै सुरक्षा निकायमा पुस मसान्तसम्म आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भएकालाई प्राथमिकता दिइने छ।