काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेका कारण विद्युत् लाइन काटिएका सबै उद्योगमा अब विद्युत् आपूर्ति पुनः सुचारु भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, उद्योगहरूले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कुल बक्यौताको २८ किस्तामध्ये पहिलो किस्ता भुक्तान गरेपछि विद्युत् आपूर्ति पुनः नियमित गरिएको हो ।

बक्यौता विवादका कारण हालसम्म २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएको थियो । तीमध्ये तीन उद्योगले नियमित महसुलसमेत नतिरेका कारण पहिले नै लाइन काटिएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार अहिले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल बक्यौताका कारण कुनै पनि उद्योगको लाइन काटिएको अवस्था छैन । उनले भने, “तीन उद्योगमध्ये दुई—एभरेस्ट पेपर मिल्स र बुटवल सिमेन्ट—ले नियमित महसुल नै नतिरेकाले उद्योग बन्द अवस्थामा छन्, अर्का सिमेन्ट उद्योगले आफ्ना ट्रान्सफर्मर मर्मत नगरी उद्योग नै बन्द गरेको छ ।”

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार सबै औद्योगिक ग्राहकले पहिलो किस्ताबापतको रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । “पहिलो किस्ता प्राप्त भएपछि हामीले सबै उद्योगमा पुनः लाइन जडान गरेका छौँ,” उनले बताए ।

प्राधिकरणले गत असोज १२ गते २१ कार्यदिनको समय दिँदै २८ किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो अवधिमा १३ औद्योगिक ग्राहकले भुक्तानी गरे पनि बाँकी २५ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । कात्तिक ४ गते मुख्य ६ उद्योगको लाइन काटिएको र कात्तिक ७ गते राति बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको थियो ।

यसबीच, डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका ६ उद्योगले अन्तरिम आदेश लिएपछि उनीहरूको लाइन काटिएको थिएन । त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टले भुक्तानी प्रतिबद्धता जनाएपछि लाइन काटिएको थिएन ।

किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गर्दै उद्योगहरू

प्रवक्ता ढकालका अनुसार १३ उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधा प्रयोग गर्दै बक्यौता भुक्तानी गरेका छन् । तीमध्ये हुलास स्टिलले १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौतामध्ये पहिलो किस्ताबापत ५० लाख ४३ हजार रुपैयाँ बुझाएको छ भने सिमरास्थित अशोक स्टिल्सले ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तान गरेको छ । त्यस्तै हामा आइरन एन्ड स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, सर्वोत्तम सिमेन्टलगायत उद्योगहरूले पनि किस्ताबन्दी सुविधा उपयोग गरेकाले ती उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति नियमित छ ।

न्यायिक निरूपण खुला

हालका लागि समस्या टरे पनि महसुल विवादको अन्तिम निष्कर्ष भने अझै बाँकी छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवालका अनुसार उद्योगीहरूले चाहे विद्युत् नियमन आयोग वा अन्य न्यायिक निकायमा गएर निरूपण खोज्न सक्नेछन् । उनले भने, “कुनै पनि उद्योगलाई यदि प्राधिकरणको निर्णयमा असहमति छ भने, उनीहरूले कानुनी बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने व्यवस्था खुला छ ।”

उनका अनुसार पछिल्लो समयमा पहिलो किस्ता बुझाएका दुई उद्योगले विद्युत् नियमन आयोगमा मुद्दा दर्ता गरिसकेका छन्, र प्राधिकरण त्यस प्रक्रियामा सहजीकरणका साथ सहभागी भइरहेको छ ।