काठमाडौं । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले होटल तथा आतिथ्य व्यवसायलाई आशंकाको दृष्टिले नभई राज्यको आर्थिक तथा पर्यटन विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्न सरकार तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष टि. आर. भण्डारी (शंकर) ले २०८३ साउन २९ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपाल आयल निगमले साउन २८ गते जारी गरेको ‘अत्यन्त जरुरी सूचना’प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।

नेपाल आयल निगमको सूचनामा केही होटल, रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सिलिन्डर मौज्दात रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो मौज्दात नराख्न तथा रहेको भए डिपोमार्फत सर्वसाधारणलाई बिक्री–वितरण गर्न आग्रह गरिएको थियो। महासंघले व्यवसायको प्रकृति र दैनिक खपतको वास्तविकता नबुझी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि राखिएको ग्यास मौज्दातलाई अनावश्यक सञ्चिति वा कालोबजारीसँग जोड्नु स्वीकार्य नभएको जनाएको छ।

महासंघका अनुसार ठूला होटल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा ब्याङ्केटमा ग्यासको दैनिक खपत सामान्य घरपरिवारको तुलनामा धेरै हुने भएकाले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक मौज्दात राख्नु स्वाभाविक हो। सिलिन्डरको संख्या मात्र हेरेर व्यवसायीलाई शंकाको घेरामा राख्नु अन्यायपूर्ण दृष्टिकोण भएको महासंघको भनाइ छ।

महासंघले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा गैरकानुनी गतिविधिको आफूहरू पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेको छ। कानूनविपरीत कार्य गर्ने जो–कोहीमाथि प्रमाणका आधारमा कारबाही हुनुपर्ने तर केही घटना वा व्यवसायीलाई आधार बनाएर समग्र होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई शंकाको दृष्टिले हेर्न नहुने जनाएको छ।

होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीले लामो समयदेखि ग्यास, डिजेल, पेट्रोल र विद्युत्लगायत ऊर्जा स्रोतको अभाव, अनियमित आपूर्ति तथा बढ्दो लागतको सामना गर्दै आएको महासंघले जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक ऊर्जा सहज र नियमित उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको महासंघको भनाइ छ।

प्रहरी प्रशासन, राजस्व तथा कर निकाय, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा खाद्य गुणस्तर नियमनलगायत निकायबाट हुने कानूनसम्मत र निष्पक्ष अनुगमनमा आफ्नो आपत्ति नरहेको महासंघले जनाएको छ। तर नियमनका नाममा व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने, सार्वजनिक रूपमा बदनाम गर्ने वा समग्र व्यवसाय क्षेत्रप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासंघले नेपाल आयल निगमलगायत सम्बन्धित निकायलाई यस्ता विषयमा निर्णय वा सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुअघि व्यवसायीका प्रतिनिधिमूलक संस्था तथा महासंघसँग संवाद र समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या भए व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर समाधान खोज्न तथा कालोबजारी वा कृत्रिम अभाव भए प्रमाणका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

महासंघले व्यवसायीको हक, हित, सम्मान र व्यावसायिक अस्तित्व संरक्षणका लागि आवश्यक परे शान्तिपूर्ण तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

“हामी कालोबजारीको पक्षमा छैनौँ, तर व्यवसायीलाई कालोबजारीको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्छौँ,” महासंघले भनेको छ। राज्यसँग टकराव नभई सम्मानजनक संवाद, सहकार्य र समाधानमार्फत होटल तथा आतिथ्य क्षेत्रलाई सुरक्षित, मर्यादित, पूर्वानुमानयोग्य र व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघको धारणा छ।