काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिड कनेक्सन प्वाइन्ट तथा भोल्टेज लेभल परिवर्तनसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदामा संशोधन माग गर्दै १९ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेको छ।

इप्पानले प्रस्तावित कार्यविधिले प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइ, कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन, आरसीओडी/सीओडी, ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, ट्रान्सफर्मर तथा प्रसारण चुहावटलगायतका जोखिम र आर्थिक भार विद्युत् उत्पादकमाथि एकतर्फी रूपमा पर्न सक्ने भन्दै जोखिमको न्यायोचित बाँडफाँट हुने गरी व्यवस्था गर्न माग गरेको हो।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ तथा विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख कमल आचार्यसँगको छलफलमा उक्त विषय उठाएको हो।

३० प्रतिशत निर्माण प्रगतिको शर्त हटाउन माग

इप्पानले कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल परिवर्तनका लागि आयोजनाले कम्तीमा ३० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको हुनुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ।

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रसारण संरचना निर्माणकै कारण कनेक्सन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा उत्पादकलाई पहिले नै ३० प्रतिशत निर्माण गर्न बाध्य पार्दा अनावश्यक खर्च तथा आयोजना पुनःडिजाइनको जोखिम बढ्ने इप्पानको तर्क छ।

त्यस्तै, कनेक्सन प्वाइन्ट वा भोल्टेज लेभल एकपटक मात्र परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ। बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा अन्य प्राकृतिक विपद् वा प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेको अवस्थामा प्राविधिक कारण प्रमाणित भए एकभन्दा बढी पटक कनेक्सन परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने उसको भनाइ छ।

प्रसारण ढिलाइमा आरसीओडी/सीओडी समायोजन माग

प्राधिकरण वा अन्य सरकारी निकायको जिम्मेवारीमा रहेको प्रसारण संरचना समयमा निर्माण नभएका कारण आयोजना ग्रिडमा जोडिन नसके आरसीओडी/सीओडी समायोजन गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।

त्यस्तो ढिलाइलाई करारगत राहत वा फोर्स मेजरसरह मानी क्षतिपूर्ति अथवा ‘डिम्ड जेनेरेसन’को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि इप्पानले गरेको छ। राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल)को जिम्मेवारीमा रहेको सबस्टेसन वा प्रसारण लाइन समयमा निर्माण नभए वैकल्पिक कनेक्सनको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको भनाइ छ।

जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने

प्राधिकरणको प्रसारण योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण कनेक्सन प्वाइन्ट परिवर्तन गर्नुपरेमा आयोजनाको पुरानो जीआईएस/जीसीए प्राथमिकता कायम राख्नुपर्ने इप्पानले माग गरेको छ।

नयाँ कनेक्सन प्वाइन्टका आधारमा प्राथमिकता परिवर्तन हुँदा प्राधिकरणकै निर्णयका कारण कनेक्सन परिवर्तन गर्न बाध्य भएको आयोजनाले आफ्नो ‘क्यु पोजिसन’ गुमाउन सक्ने इप्पानको तर्क छ।

त्यस्तै, डेलिभरी प्वाइन्ट परिवर्तन नभएको अवस्थामा पुनः ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (जीआईएस) अनिवार्य गर्न नहुने पनि इप्पानको माग छ। राष्ट्रिय ग्रिडको कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय असर पर्ने अवस्थामा मात्र पुनः जीआईएस अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

१ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस पुनरावलोकन गर्न माग

प्रत्येक भोल्टेज रूपान्तरणमा मिटर गरिएको ऊर्जाबाट १ प्रतिशत ट्रान्सफर्मर लस कट्टा गर्ने व्यवस्था पनि पुनरावलोकन गर्न इप्पानले माग गरेको छ।

आधुनिक ट्रान्सफर्मरको वास्तविक प्राविधिक चुहावट निर्माता कम्पनीको ग्यारेन्टी, परीक्षण प्रमाणपत्र तथा प्रचलित प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्न सकिने भएकाले सबै ट्रान्सफर्मरमा समान दरमा १ प्रतिशत कट्टा गर्नु उपयुक्त नहुने इप्पानको भनाइ छ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट क्यापिटलाइजेसन लागत नलिन माग

ग्रिड योजना वा प्रणालीगत आवश्यकताका कारण सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको भोल्टेज लेभल परिवर्तन गर्नुपरेमा प्राधिकरणका विद्यमान ट्रान्सफर्मर, स्विचगियरलगायत ग्रिड सम्पत्तिको क्यापिटलाइजेसन लागत उत्पादकबाट लिन नहुने इप्पानले माग गरेको छ।

नयाँ कनेक्सन वा विकासकर्ताको आफ्नै आवश्यकताका कारण थप निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधारको लागत भने छुट्टै निर्धारण गर्न सकिने उसको सुझाव छ।

इप्पानले नयाँ सबस्टेसन वा प्रसारण लाइनमा कनेक्सन परिवर्तन गर्दा साविक कनेक्सन प्वाइन्टबाट निश्चित दूरीभित्रै हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन पनि माग गरेको छ। कनेक्सन प्वाइन्ट निर्धारण गर्दा ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी, पावर फ्लो स्टडी, एन–१ विश्लेषण तथा प्रणालीको दीर्घकालीन आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने उसको भनाइ छ।

पीपीए तत्काल खुलाउन माग

छलफलका क्रममा अध्यक्ष डाँगीले विद्युत् उत्पादनको सरकारी लक्ष्य ठूलो रहे पनि लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरे।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रसारण संरचनामा क्षति पुगेकाले वैकल्पिक प्रसारण लाइनको व्यवस्था गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन सुरु गर्न आवश्यक सहकार्य गर्न इप्पान तयार रहेको उनले बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले प्राधिकरणलाई आर्थिक भार नपर्ने र निजी क्षेत्रलाई बैंकबाट लगानीयोग्य हुने गरी पीपीए पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिइए प्राधिकरणमाथिको आर्थिक जोखिमसमेत कम हुने उनको भनाइ थियो।

प्राधिकरणद्वारा सुझाव पुनः अध्ययन गर्ने प्रतिबद्धता

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले ग्रिड कनेक्सनसम्बन्धी कार्यविधिमा निजी क्षेत्रबाट आएका सुझाव पुनः अध्ययन गर्ने बताएका छन्। आवश्यक परे इप्पानका प्रतिनिधिसहित एउटै टेबलमा छलफल गरेर समाधान निकाल्ने उनको प्रतिबद्धता थियो।

आरसीओडी थप गर्ने विषयमा वर्गीकरणका आधारमा केही प्रक्रिया अघि बढिसकेको र बाँकी विषयमा पुनः छलफल गरेर निर्णय गरिने उनले बताए।

श्रेष्ठले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खोल्ने विषयमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव पुगेको जानकारी दिँदै कुन क्षेत्र, प्रसारण करिडोर वा आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताए।

मातातीर्थ क्षेत्रमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त प्रसारण संरचनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु भइसकेको र मातातीर्थदेखि चिलिमे हब जोड्ने प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण तथा टावर साइटिङको काम अघि बढेको पनि उनले जानकारी दिए। अब वन तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रियामा सरकारबाट शीघ्र सहजीकरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।