काठमाडौँ । नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले नेपाल कम विकसित मुलुक (एलडीसी)बाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालको तयारी पोसाक क्षेत्रले ठुलो सङ्कट व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल तयारी पोसाक उद्योग सङ्घद्वारा आयोजित ‘एलडीसी ग्रेजुएशनपछि तयारी पोसाकको निर्यात प्रवर्द्धन चुनौती र अवसर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष पाण्डेले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । उनले यसबाट झन्डै १ लाख ३२ हजार जनाको रोजगारी गुम्न सक्ने चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष पाण्डेले एक तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र विशेषगरी कम आय भएका र शिक्षाको पहुँच कम भएका श्रमिकहरूले यो अवसर गुमाउने बताए। अध्यक्ष पाण्डेले तयारी पोसाक क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारसँग वर्षौँदेखि ‘ग्रीन गार्मेन्ट भिलेज’ र ‘टेक्सटाइल तथा तयारी पोसाक काउन्सिल’ गठनको माग गरिए पनि त्यो अझै पूरा हुन नसकेको गुनासो गरे । देशमा रहेका झन्डै १ हजार २ सय ८५ रुग्ण गार्मेन्ट उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्नसके तत्कालै ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने दाबी पाण्डेले गरे ।

उनले रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापनाका लागि कार्ययोजना, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच र नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याए । संघले आफ्नो विधानमै ‘फार्म टु फाइबर, फाइबर टु फेब्रिक, फेब्रिक टु फेशन र फेशन टु एक्सपोर्ट’ को उद्देश्य राखेको भएपनि सरकारी सहयोगको अभावमा यो खुम्चिँदै गएको उनको भनाइ थियो । कपास विकास प्राधिकरण खारेज हुनु र एलडिसी ग्रेजुएशनपछि आवश्यक पर्ने ‘डबल ट्रान्सफरमेसन’का लागि तयारी नहुनुले उद्योगीहरू चिन्तित रहेको उनले बताए ।

हालै सरकारले सरकारी निकायका कर्मचारीहरूलाई स्वदेशी कपडा अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेकोमा स्वागत गर्दै पाण्डेले यसले ‘अफ सिजन’मा पनि उद्योगहरूलाई राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । यद्यपि, निर्यात प्रोत्साहनको नयाँ कार्यविधि बनाउँदा व्यवसायीहरूलाई सहभागी नगराइएको र बजेट माग गर्दा न्यून रकम मात्र विनियोजन हुने गरेकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । अध्यक्ष पाण्डेले २०२१ सालको पुरानो कानुनले वर्तमान समयको प्रतिस्पर्धा धान्न नसक्ने भन्दै कानून परिमार्जनका लागि ध्यानाकर्षण गराए ।