काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँध (हेडवर्क्स), विद्युतगृह तथा अन्य सिभिल संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको पटेल–रमण जेभी (जनकपुर–९, धनुषा) सँगको ठेक्का सम्झौता तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। आयोजनाले मंगलबार ठेक्का सम्झौता किन नतोड्ने भन्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठेकेदारलाई स्पष्टीकरण मागेको छ।

आयोजनाका अनुसार ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा समेत भौतिक प्रगति जम्मा १० प्रतिशत मात्र रहेको छ। प्रगति बढाउने प्रयासमा कुनै तदारुकता नदेखाएको र पटक–पटक सूचना दिएर सुधार गर्न आग्रह गर्दा पनि ठेकेदारले चासो नदिएको भन्दै सम्झौता तोड्ने निर्णयतर्फ आयोजना अघि बढेको हो।

यससँगै आयोजना पक्षले कार्यसम्पादन जमानतका रूपमा राखिएको २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानीका रूपमा दिइएको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, गरी ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोज ७ गते मन्त्रालयका सचिव, सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, आयोजना प्रमुख, परामर्शदाता र ठेकेदार प्रतिनिधिसँग विशेष बैठक गरी निर्माणमा देखिएको अस्वाभाविक ढिलाइबारे गम्भीर छलफल गरेका थिए। मन्त्री घिसिङले आयोजनाको प्रगति असन्तोषजनक रहेकाले नयाँ विकल्पबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

पटेल–रमण जेभीसँग आयोजनाको ठेक्का १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ (करसहित) मा भएको थियो, जसमा ठेकेदारले अनुमानित लागतभन्दा ३२ प्रतिशत कम मूल्यमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। कम्पनीले माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको हो र असार २०८४ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता थियो। तर हालसम्मको भौतिक प्रगति केवल १० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति करिब १५ प्रतिशत (२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी) मात्र रहेको छ।

आयोजनाअन्तर्गत १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङ टनल बोरिङ मेसिन (TBM) प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको हो, जसले २०८१ साल वैशाख २६ गते सुनकोशी नदी र मरिण नदी जोड्ने सुरुङ छिचोलिएको थियो।

यो आयोजनाले सिन्धुली र रामेछापको सीमामा रहेको सुनकोशी नदीको पानी बाँधमार्फत मरिण नदीमा पथान्तरण गरी ३१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, बागमती सिँचाइ आयोजनासँग जोडिएर मधेश प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारासहित १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने योजना छ।

४९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ अनुमानित लागत रहेको सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजना कृषि उत्पादकत्व वृद्धिदेखि जलविद्युत उत्पादन र प्रादेशिक सन्तुलनसम्म ठूला आर्थिक फाइदाका कारण राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।