काठमाडौं। निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीबाट असुल गरिने शैक्षिक शुल्कमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्याव्सन, एन–प्याव्सन, हिसान र अपेनले आइतबार काठमाडौंमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत लागू गरिएको उक्त शुल्क व्यवहारिक, न्यायोचित तथा दीर्घकालीन रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन्।

चारवटै संस्थाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि विद्यालय शिक्षाको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले बजेट तथा वित्तीय व्यवस्था र हालै जारी शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति असहमति र आपत्ति पनि जनाएका छन्।

निजी शैक्षिक संस्थाहरूले उच्च शिक्षामा सबै वर्गका विद्यार्थीको पहुँच सुनिश्चित गर्न विनाधितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। साथै, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक बिदा तथा शैक्षिक क्यालेन्डर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने र नीतिगत स्थायित्व कायम गर्न शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा छ महिना अगावै आवश्यक निर्णय गरिनुपर्नेमा पनि संस्थाहरूले जोड दिएका छन्।