काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालको उपस्थितिमा जमलस्थित चेम्बर भवनमा समसामयिक आर्थिक अवस्थाबारे वृहत छलफल गरेको छ। जेन्जी आन्दोलनपछिको अर्थतन्त्र, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा चेम्बर पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका विभिन्न संगठनका प्रतिनिधिहरूबीच विस्तृत संवाद भएको थियो।

कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले अर्थमन्त्री खनालसमक्ष वर्तमान आर्थिक अवस्था, लगानी वातावरण तथा सुरक्षा, कर प्रणाली, पुँजीगत खर्च, घर–जग्गा कारोबार, सहकारी क्षेत्र लगायतका विषय समेटी ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गरे। उनले लगानीकर्ताको मनोबल उच्च राख्न सुरक्षाको प्रत्याभूति अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल लगानी प्रवद्र्धन एवं सुरक्षा नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे।

अध्यक्ष अग्रवालले भारतमा जीएसटी दरमा भएको व्यापक कटौतीले नेपालमा पनि भन्सार दर समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको बताए। भन्सार दर अधिकतम २५ प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने चेम्बरको माग रहेको छ। साथै, मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) २ दर वा बहुदरमा कायम गर्नुपर्ने, विलासिता र अत्यावश्यक वस्तु एउटै दरमा राख्नु सामाजिक न्यायविरुद्ध हुने उनको तर्क थियो।

सहकारी क्षेत्र संकटमा परेका कारण साना उद्यमी र सर्वसाधारण बचत निकाल्न नपाएर पीडित भएको उल्लेख गर्दै उनले †सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी† को स्थापना प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत राखे।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले निजी क्षेत्रसँग विश्वासको वातावरण निर्माण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको बताए। लगानीमैत्री वातावरण र रोजगारी सिर्जना सरकारको उच्च एजेन्डामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीलाई अधिक सहज बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। आर्थिक तथा मौद्रिक नीतिबीच तालमेल गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे।

सोही अवसरमा निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बाझो जमिनको सदुपयोग गर्दै कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नुपर्नेमा जोड दिए। रेमिट्यान्सको सही उपयोगले अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।

पूर्वउपाध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले कर राजस्वका नाममा व्यवसायीले अनावश्यक दुःख भोग्नु परेको र पलायन हुने अवस्था सिर्जना भईरहेको बताए। डुइङ बिजनेस कस्ट र लजिस्टिक कस्ट उच्च हुँदा व्यवसायमा थप चुनौती देखिएको उनले उल्लेख गरे।

त्यस्तै, पूर्वउपाध्यक्ष सुरेश बस्नेतले रेमिट्यान्सलाई प्रभावकारी रूपमा बजारीकरण गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्राले घरजग्गा क्षेत्र नचल्दा अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउँदै बैंकहरूको बेस रेट मा प्रिमियम शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे।

कार्यक्रमले आर्थिक सुधारका बहुआयामिक पहलूमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको संदेश दिएको बताइन्छ।