काठमाडौँ : इन्धन लगायतका निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिको विरोधमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सडक विभाग, जलस्रोत विभागमा ज्ञापनपत्र बुझाउनुका साथै धर्ना दिएको छ ।

अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण देशभरका सम्पूर्ण आयोजनाहरू स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले चासो नदिएको भन्दै महासंघ र सोसँग सम्बन्धित एसोसिएट सदस्य समन्वय समितिले बिहीबार धर्ना दिएका छन् ।

व्यवसायीहरूले सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैसी र सिँचाइ विभागका उपनिर्देशक डाक्टर सन्तोष कैनीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले सरकारले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरेकाले आफूहरू आन्दोलित बनेको बताए ।

उनकाअनुसार निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन् । त्यसकारण बढेको बजार भाउ अनुसार ठेक्काको मूल्य पनि समायोजन गरिनुपर्छ । काम रोकिएका आयोजनाहरूको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म काम गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

आन्दोलनकै बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडप्रति पनि उनले आपत्ति जनाए । अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई दुःख दिँदा लगानीको वातावरण बिग्रने उनको भनाइ छ ।

महासचिव घिमिरेले भने, ‘मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । अहिलेसम्म पनि मूल्य समायोजनको विषय समाधान हुन सकेन । यति धेरै आकाशिएको मूल्यलाई व्यवसायीले थेग्न सक्ने अवस्था भएन ।’

म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी, इन्स्योरेन्स जस्ता विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यसको सम्बोधन नहुँदा आफूहरूले बाध्य भएर काम रोक्नुपरेको घिमिरेको भनाइ छ ।