काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको हकहितका लागि गठन भएको संस्था नै अहिले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने कार्यमा लागेको छ। नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघले आफ्नै क्षेत्रका व्यवसायीमाथि कारबाहीको माग गर्दै गृह मन्त्रालय गुहारेपछि महासंघको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो। व्यवसायीहरु भन्छन्– “महासंघ संरक्षण गर्न होइन, आक्रमण गर्न सक्रिय देखियो।”

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा शैक्षिक परामर्श कम्पनीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। महासंघको यो कदमप्रती परामर्श क्षेत्रभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। धेरै व्यवसायीहरुको बुझाइमा केही गलत काम गर्ने संस्थामाथि कानुनी प्रक्रिया चलाउनु स्वागतयोग्य भएपनि सम्पूर्ण क्षेत्रलाई अपराधीझैँ प्रस्तुत गर्ने शैली गलत हो। उनीहरुका अनुसार अहिले व्यवसायीहरु नीति, अनुमति, कर, निर्देशिका र प्रशासनिक दबाबले थिचिएको अवस्थामा महासंघले साथ दिनुपर्ने थियो, तर उल्टै कारबाहीको सिफारिस गरेर व्यवसायीको मनोबल गिराउने काम गरिरहेको छ।

विशेषगरी पछिल्लो समय शिक्षा मन्त्रालयले ल्याएको नयाँ निर्देशिका र अनुमति सम्बन्धी प्रावधानका कारण धेरै कन्सल्टेन्सी अन्योलमा छन्। साना तथा मध्यम स्तरका व्यवसायीहरु सञ्चालनमै संकट झेलिरहेका बेला महासंघले सरकारसँग सहजीकरण, नीति संशोधन र व्यवसायमैत्री वातावरणको माग गर्नुपर्नेमा ‘रेड’ र ‘कारबाही’ केन्द्रित भाषा प्रयोग गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

केही व्यवसायीहरुले महासंघमाथि सिमित ठूला व्यवसायीको स्वार्थमा चलिरहेको आरोप समेत लगाएका छन्। उनीहरुको भनाइमा बजारमा प्रतिस्पर्धा घटाउन र नयाँ व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाउन नियमनको नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। “महासंघ व्यवसायीको अभिभावक हो कि सिण्डिकेटको मतियार?” भन्ने प्रश्न अहिले खुलेर उठ्न थालेको छ।

विदेश अध्ययनको क्षेत्रमा विकृति रोक्नुपर्नेमा कसैको विमति छैन। तर त्यसका लागि व्यवसाय नै धराशायी बनाउने, सम्पूर्ण क्षेत्रलाई शंकाको घेरामा राख्ने र व्यवसायीलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गर्ने शैली स्वीकार्य नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन्।

अध्यक्ष बरालद्वारा लेखिएको पत्रमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायमाथि प्रशासन र प्रहरीमार्फत निगरानी तथा कारबाही तीव्र बनाउन आग्रह गरिएको छ।