जनकपुरधाम । विभिन्न कारणले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र धमाधम विकास निर्माणको काम हुने परम्परा तोड्दै मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न सक्ने अख्तियारी भदौमै प्रदान गरेको छ । यसअघिका वर्ष कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, इन्धन लगायत अन्य खर्च आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै गर्न पाए पनि विकास निर्माणका कामहरू रोकेर राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा उपभोक्ता समिति मार्फत धमाधम काम गराउने प्रवृत्ति थियो । जसका कारण जेठ, असारमा मात्रै विकास खर्च अस्वाभाविक बढ्ने गर्दथ्यो ।

बजेट खर्च बढाउनकै लागि हतार–हतार काम गर्ने परिपाटीले विकास निर्माणका योजना गुणस्तरहीन हुने गरेको गुनासो सर्वत्र व्याप्त छ । यो वर्षदेखि विकास निर्माणको काम टेन्डरबाट मात्रै गराउने योजना बमोजिम अहिलेदेखि नै प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी बजेट खुला गरेको मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए ।

उनका अनुसार अब सबै मन्त्रालयले आफ्नो योजना मुताबिक अहिलेदेखि नै विकास बजेट खर्च गर्न पाउनेछन् । ‘हामीले बजेट वक्तव्यमै साउन १ गतेदेखि बजेट चलाउन सक्ने उल्लेख गरेका थियौँ । त्यही अनुरुप अहिले सबै मन्त्रालयलाई बजेट उपलब्ध गराएका छौँ,’ उनले भने, ‘अब विगतमा जस्तो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेदेखि नै टेन्डर खुला गरेर काम गर्न मिल्छ ।ं’

मन्त्री भट्टराईले विगतमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउने, तर समयमा भुक्तानी नदिने आरोप लाग्दै आएको बताए । विनियोजित बजेट प्राप्त गर्नका लागि मन्त्री, सचिव लगायतकालाई भनसुन गर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य भएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट उपलब्ध गराए पनि देशमा उत्पन्न विषम परिस्थितिका कारण संघबाट प्राप्त हुने सबै रकम उपलब्ध हुन नसक्ने र लक्ष्य अनुरुपको राजस्व पनि घट्न सक्ने भन्दै केही मन्त्रालयका केही शीर्षकका बजेट भने रोक्का गरेको छ ।

मधेस प्रदेश सभाले यो आर्थिक वर्षका लागि पारित गरेको बजेट वक्तव्यमा १ करोडभन्दा कमको योजनाहरू समावेश छैन । विगतका वर्षहरूमा सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत विकास निर्माणका काम गराउँदा टुक्रे योजनामा किनबेच तथा कमिसनको खेल हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेका कारण यो वर्षबाट विकास निर्माणका सबै काम टेण्डर मार्फत मात्रै गराउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाखको बजेट ल्याएको छ ।