काठमाडौ । आम जनता पार्टी (आजपा)का अध्यक्ष एंव पूर्वमन्त्री प्रभु साहले जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अख्तियारको चरम दुरुपयोग गर्दै आफ्ना आसेपासेलाई राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा भर्ती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिएका छन् ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीको तीब्र आलोचना भइरहेको छ।

निर्वाचन गराउने प्रधान दायित्व बोकेको सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब बहिर्गमनको बेलामा भने जेनजी विद्रोहको मूल मर्ममाथि नै प्रहार हुने गरि सुशासनलाई धज्जी उडाउदै आफ्ना आसेपासेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिलाउनु निन्दनीय कार्य भएको साहले जनाएका छन् ।

`निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल सत्ताबाहिर बस्न नचाहेर आफूसम्मिलित मन्त्रिपरिषदबाट राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुन सिफारिश हुनुपनि अर्को लाजको विषय हो,´ आजपा अध्यक्ष साहले भने ।

यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पिए आदर्श श्रेष्ठलाई जाँदाजाँदै राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नु सुशासन र पारदर्शीताको उपहास भएको बताए ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शले जेन–जी आन्दोलनका शहीद परिवारको नाममा आफ्नै श्रीमती र परिवारका सदस्यहरुलाई जागिर खुवाएर सुशीला कार्कीको आदर्शच्यूत गरिसकेका छन् ।

अहिले सरकारबाट बिदा हुने बेलामा सुशीला कार्की उनै आफ्नो प्यारो प्रमुख स्वकिय सचिव आदर्शको लागि आफ्नो आदर्श सखाप पार्नु दु:खद भएको टिप्पणी उनले गरे ।

`जेन–जी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाईसकेको छ । तर, सरकार प्रमुख त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुको साटो आफ्ना आसेपासेलाई राज्यका निकायमा भर्ती गर्न व्यस्त हुनु लज्जाको विषय हो । सुशीला कार्कीलाई यी दुवै निर्णय फिर्ता लिन र तत्काल जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक आग्रह गर्दछु,´ आजपा अध्यक्ष साहले भनेका छन् ।