काठमाडौं । नयाँ निजामती सेवा ऐनको तयारी र प्रस्तावित सेवा–सर्तसम्बन्धी व्यवस्थाबीच पछिल्लो साढे पाँच महिनामा विभिन्न तहका ६१४ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।

निजामती किताबखानाको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वैशाख १ देखि असोज १४ गतेसम्म ३१ जना सहसचिव, १०८ जना उपसचिव, १२६ जना शाखा अधिकृत, ११८ जना नायब सुब्बा तथा खरिदार र १६३ जना कार्यालय सहयोगीसहित अन्य श्रेणीविहीन कर्मचारीले सेवा छाडेका छन्। यस अवधिमा ४ जना सचिव तहका कर्मचारीले समेत राजीनामा दिएका छन्।

राजीनामा दिने क्रम पछिल्लो समय थप तीव्र बनेको देखिन्छ। असोज २ गतेसम्म ५३८ जनाले सेवा छाडेकोमा असोज १४ गतेसम्म यो संख्या बढेर ६१४ पुगेको हो। अर्थात् १२ दिनमै थप ७६ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।

कर्मचारीहरूमा प्रस्तावित निजामती सेवा कानुनका व्यवस्थाबारे देखिएको अन्योल तथा भविष्यको सेवा–सर्तप्रति चासो बढ्दा स्वेच्छिक अवकाश वा राजीनामाको क्रम बढेको विभिन्न रिपोर्टमा उल्लेख छ। विशेषगरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’ सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा बहस भइरहेको छ।

यद्यपि, सरकारले कर्मचारीलाई जबर्जस्ती सेवाबाट हटाउने निर्णय गरिसकेको भन्ने अवस्था भने देखिँदैन। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि त्यसमा रहेका व्यवस्था कसरी र कहिले लागू हुन्छन् भन्ने विषय संसदीय प्रक्रियासँग जोडिएको छ। अध्यादेशमार्फत व्यवस्था ल्याउने विषयमा पनि औपचारिक निर्णय भइसकेको पुष्टि उपलब्ध विवरणले गर्दैन।

एकै अवधिमा उच्च प्रशासनिक तहदेखि सहायक तहसम्मका कर्मचारीले सेवा छाड्दा यसले आगामी दिनमा प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत स्मृति र सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभावबारे पनि प्रश्न उठाएको छ।