न्युयाेर्क ।  परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सुदृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता तथा विकासशील मुलुकहरूका लागि पर्याप्त स्रोत, प्रविधि र सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा बुधबार ‘विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र’ जारी भएको ४०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित उच्चस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले मानवकेन्द्रित विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिए पनि जनताका विकाससम्बन्धी आकांक्षा पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न अझ धेरै प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

‘विकासलाई प्रभावकारी, समावेशी र दिगो बनाउन परम्परागत तथा नवीन प्रकृतिका विभिन्न चुनौतीहरू विद्यमान छन्,’  मन्त्री खनालले भने, ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू समेत अपेक्षित मार्गमा अघि बढ्न सकेका छैनन्। सीमित स्रोत, क्षमता र प्रविधिका अतिरिक्त बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, गहिरिँदो जलवायु संकट र संकुचित वित्तीय अवसरहरूले विकासको गतिमा थप चुनौती सिर्जना गरेका छन्।’ यस्ता चुनौतीको सामना गर्न थप सशक्त राजनीतिक इच्छाशक्ति र नवीकृत विश्वव्यापी ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले विकासका साझा लक्ष्य प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ तुल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेपाल सरकारले सुशासन र आर्थिक रूपान्तरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन, रोजगारीका अवसर विस्तार तथा गरिबी न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिइरहेको बताए । विकासका लागि सडक, पुल तथा प्रसारण लाइनलगायत आवश्यक पूर्वाधारको विस्तारसँगै जलवायु उत्थानशील, समावेशी र दिगो विकासमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेपालमा हालै आएको विनाशकारी बाढीले विकास र प्रकृतिबीचको सन्तुलनको महत्त्व थप स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, ‘हालै नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले विकासले प्रकृतिको बदलिँदो लयसँग आफूलाई अनुकूल बनाउनुपर्ने महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। जलवायुजन्य विपद्ले लामो समयको प्रयासबाट हासिल गरिएका विकासका उपलब्धिहरूलाई क्षणभरमै प्रभावित पार्न सक्ने वास्तविकता पनि यस विपद्ले उजागर गरेको छ।’

विश्वका कुनै पनि भूभागमा विद्यमान गरिबी, असमानता तथा गैरसमावेशी विकासको प्रभाव समग्र विश्व समुदायमा पर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले भने, ‘विश्वको कुनै पनि कुनामा रहेको गरिबीले सबै ठाउँको समृद्धिमा चुनौती सिर्जना गर्दछ। समावेशी नभएको आर्थिक वृद्धिले सबैको प्रगतिलाई जोखिममा पार्दछ। विकासप्रतिको संकीर्ण र आत्मकेन्द्रित दृष्टिकोणले वातावरणीय दिगोपनाका साथै विश्व समुदायको जीवन र जीविकोपार्जनलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छ।’

पृथ्वी कुनै एक पुस्ता वा मानवजातिको मात्र नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले अन्तरपुस्तागत दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै विकासको अधिकारलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। ‘यो पृथ्वी मानवजातिको मात्र होइन, न त यो केवल हाम्रो पुस्ताको मात्र हो,’ उनले भने, ‘विकासको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रको भावना र सिद्धान्तलाई हरेक कार्यमा, हरेक समयमा र विश्वका हरेक कुनामा पूर्ण रूपमा व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता गरौँ।’ उनले विकासको अधिकारलाई वास्तविक अर्थमा सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच पारस्परिक सम्मान, सहकार्य, ऐक्यबद्धता र साझा जिम्मेवारीको भावनालाई अझ सुदृढ बनाउन आह्वान गरे ।